धक्कादायक वास्तव! कृषिप्रधान महाराष्ट्रात दररोज ७ शेतकऱ्यांची आत्महत्या

सोलापूर : राज्यातील कोकण विभाग शेतकरी आत्महत्यामुक्त झाला, पश्चिम महाराष्ट्रात उसाची शेती वाढल्याने आत्महत्यांचे प्रमाण खूप कमी झाले. पण, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व नाशिक विभागातील शेतकरी आत्महत्या अजूनही थांबलेल्या नाहीत. १ जानेवारी ते ३१ जुलै या काळात राज्यात दररोज सात शेतकऱ्यांनी गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची बाब मदत व पुनर्वसन विभागाकडील माहितीवरून समोर आले आहे.

राज्यात १९ मार्च १९८६ रोजी चिलगव्हाण (ता. महागाव, जि. यवतमाळ) येथील शेतकरी साहेबराव पाटील करपे यांनी सहकुटुंब आत्महत्या केली होती. त्यानंतर अनेकदा सरकार बदलली, अनेकांनी विविध प्रकारच्या घोषणा दिल्या. कर्जमाफी झाली, बॅंकांकडून तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्जही मिळू लागले. परंतु, बदलते हवामान, अतिवृष्टी, महापूर, दुष्काळ, शेतमालाचे गडगडलेले दर अशा प्रमुख कारणांमुळे अजूनही शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. २०१९ मध्ये दोन हजार ८०८ तर २०२० मध्ये दोन हजार ५४७, तसेच २०२१ मध्ये दोन हजार ७४३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. बाहेरून कर्ज काढून जपलेले पीक हातातोंडाशी आल्यानंतर नैसर्गिक आपत्तीत ते नष्ट होते आणि सरकारकडून पुरेशी मदत मिळत नाही. त्यामुळे डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतो आणि मुलांचे शिक्षण आणि मुलींच्या विवाहाच्या चिंतेतून बळीराजा आत्महत्येचे पाऊल उचलतो, ही वस्तुस्थिती आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्रा’ची घोषणा केली. परंतु, महिना होऊनही अद्याप त्यांनी त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. जुलै महिन्यात जवळपास १५४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

विभागनिहाय आत्महत्या

• विभाग शेतकरी आत्महत्या

• कोकण ०००

• पुणे ९

• नागपूर १७६

• नाशिक २२०

• औरंगाबाद ५२२

• अमरावती ६१६

• एकूण १,५४३

अमरावती, औरंगाबाद विभाग अव्वल

कोकण विभागात मागील तीन वर्षांत एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केलेली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रदेखील आत्महत्यामुक्तीच्या उंबरठ्यावर आहे. परंतु, अमरावती व औरंगाबाद विभागातील आत्महत्यांचे प्रमाण मागील सहा-सात वर्षांत कमी झालेले नाही. नाशिक व नागपूर या दोन्ही विभागात दरवर्षी आठशे ते साडेआठशे शेतकरी आत्महत्या करतात. आत्महत्येचे प्रमाण तेवढेच किंबहुना वाढलेले असतानाही त्या भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत.

शेतकऱ्यांच्या सरकारकडून अपेक्षा...

• नैसर्गिक संकटावेळी नोंदणीकृत पिकांचा संपूर्ण खर्च मिळावा

• नैसर्गिक संकटामुळे नुकसान झाल्यास बॅंकांकडून व्याजमाफी मिळावी

• शेतकऱ्यांसाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ गावातच मिळावा

• अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत असावे

• शेतकऱ्यांच्या सुशिक्षित मुलांसाठी नोकरी मेळाव्यांचे करावे आयोजन