सरकारमार्फत शेतकऱ्यांकडून तुघलकी वसुली 

सोलापूर - कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सरकारने सुरू केलेली कृषी संजीवनी योजना विद्यमान सरकारने मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेच्या नावाने पुढे आणली आहे. मात्र, यामध्ये मूळ थकबाकीमध्ये 50 टक्के सूट देण्याची आघाडी सरकारच्या काळातील तरतूदच वगळली आहे. त्यामुळे या सरकारने शेतकऱ्यांकडून शेतीपंपाच्या वीजबिलापोटी तुघलकी वसुली सुरू केली आहे. याला राज्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. 

कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने जून 2014 मध्ये थकबाकीदार असलेल्या कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी योजना सुरू केली होती. त्या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांकडे असलेल्या मूळ थकबाकीमध्ये 50 टक्के सूट दिली होती. मूळ थकबाकीपैकी 50 टक्के रक्कम शेतकऱ्याने भरायची व 50 टक्के रक्कम शासन भरणार होते. एवढेच नाही तर त्या थकबाकीवरील व्याज व दंडही आघाडी सरकारने माफ केले होते. याच योजनेला भाजप-शिवसेना सरकारने 2015 व 2016 मध्ये मुदतवाढ दिली होती. मग, आताच हा बदल कशासाठी केला असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांमधून विचारला जात आहे. 

गाजावाजा केलेल्या कर्जमाफीचे पैसे अद्यापही पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले नाहीत. तोपर्यंतच सरकारने वीजबिल वसुलीची तुघलकी मोहीम सुरू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. येत्या 15 नोव्हेंबरपर्यंत चालू बिल भरण्याची मुदत दिली आहे. त्या मुदतीत पैसे न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम पुन्हा सुरू होणार आहे. 

जून 2014 मध्ये राज्यातील 36 लाख 48 हजार शेतकऱ्यांकडे 10 हजार 203 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. त्यामध्ये पाच हजार 673 कोटी मूळ थकबाकी व चार हजार 530 कोटी रुपये व्याज व दंडाच्या रकमेचा समावेश होता. यातील मूळ रक्कमेच्या 50 टक्के म्हणजे दोन हजार 836 कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी भरायचे होते. तर थकबाकीची 50 टक्के, व्याज आणि दंडाची रक्कम शासनाने भरली होती. सध्याच्या सरकारने मात्र शेतकऱ्यांकडून जादा वसुली सुरू केल्याने हे सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठल्याचे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेमध्ये चालू स्थितीत 37 लाख 65 हजार शेतकऱ्यांकडे कृषीपंपाची 31 मार्चपर्यंत मूळ थकबाकी, व्याज व दंडाची रक्कम मिळून 19 हजार 272 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ती वसुलीसाठी सरकारने जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. 

सरकारने शेतकऱ्यांकडून वीजबिलापोटी सुरू केलेली जादा वसुलीची पद्धत चुकीची आहे. वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहीमही चुकीची आहे. याबाबत अधिक माहिती घेऊन -भूमिका विशद करेन. 
- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री