आता कैद्यांना देखील मिळणार कर्ज; महाराष्ट्र ठरले पहिले राज्य

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने येरवडा कारागृहातील 222 कैद्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. पहिल्यांदा गुन्हा दाखल असलेल्या कैद्यांनाच या कर्ज योजनेतून कर्ज दिलं जाणार आहे. १ मे पासून पुण्याच्या येरवाडा कारागृहात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार असून महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक कैद्यांना कर्जपुरवठा करेल. मुलांचे शिक्षण, लग्न, वकिलांची फी आणि अन्य महत्त्वाच्या कामासाठी कैद्यांना कर्ज घेता येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Valse Patil) यांच्या हस्ते होणार जिव्हाळा कर्ज योजनेचा शुभारंभ होणार आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून कैद्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जाणार आहे. मोठी शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांच्या नातेवाईकांना हे कर्ज घेता येणार आहे. कर्जाऊ घेतलेल्या रक्कमेवर 7 टक्के व्याज आकारले जाईल. मंजूर झालेल्या या कर्जासाठी कैद्यांकडून कोणत्याही प्रकारचं शुल्क अथवा प्रोसेसिंग फी आकारली जाणार नाही. (State Co-operative Bank approves loans to 222 prisoners in Yerwada Jail)

कैद्यांना दिल्या गेलेल्या कर्ज योजनेची वैशिष्ट्ये:

• 7 टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाईल.

• पहिल्यांदाच गुन्हा दाखल असलेल्या कैद्यालाच कर्ज दिलं जाईल.

• कोणत्याही तारण आणि जामिनदाराची गरज नाही.

• कोणतीही प्रोसेसिंग फी किंवा इतर शुल्क नाही

• कर्ज परतफेड रकमेच्या 1 टक्के निधी कैद्यांच्या कल्याण निधीला दिला जाईल.