राज्याचे आर्थिक गणित बिघडले

मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने चार वर्षांत तब्बल १ लाख ७६ हजार ४१३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या असून, पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण एकूण अर्थसंकल्पाच्या १२.६४ टक्‍के एवढे आहे.

पुरवणी मागण्यांसंदर्भात गोडबोले समितीच्या शिफारसी सरकारने धाब्यावर बसविल्या असून, आकस्मिकता निधीतून पैसे काढण्याबाबत विधिमंडळ अंदाज समितीनेही चिंता व्यक्‍त केली आहे. यावरून राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्याचे ‘समर्थन’ संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सन २०१४-१५ साली राज्याचा मूळ अर्थसंकल्प २ लाख १३ हजार ४३२ कोटींचा तर २०१८-१९ चा ३ लाख ६७ हजार २८० कोटी रुपयांचा आहे. गेल्या चार वर्षांतील पुरवणी मागण्यांचे आकडे लक्षात घेता हे प्रमाण मूळ अर्थसंकल्पाच्या १२.६४ टक्‍के आहे. पुरवणी मागण्या मांडण्यासाठी गोडबोले समितीने राज्य सरकारला काही शिफरसी केल्या आहेत. या शिफारशींनुसार पुरवणी मागण्या अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्‍के असाव्यात. काही अपवादात्मक परिस्थितीत जास्तीत जास्त १० टक्‍यापर्यंत जाता येईल, मात्र तसे केल्यास राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचे सरकारने ध्यानात घ्यावे असे म्हटले आहे. पुरवणी मागण्यांचे आकडे मोठे असणे गैर आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले  आहे. दुसरीकडे आकस्मिकता निधीतून पुरवणी मागण्यांद्वारे पैसे काढण्यावर विधिमंडळाच्या अंदाज समितीच्या काही शिफारशी आहेत. फडणवीस सरकारने गेल्या चार वर्षांत आकस्मिकता निधीतून तब्बल ८५ कोटी  ७२ लाख रुपयांचा निधी काढला आहे. यात दूध आणि भुकटी अनुदानासाठी ८० कोटी; छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेमार्फत मराठा समाजासाठीच्या विविध योजनांसाठी ५ कोटी तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार क्‍लेम कमिटी सदस्यांच्या मानधनासाठी ७२ लाख रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. 

पुरवणी मागण्यांचे आकडे बघितले तर सरकारची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचे दिसून येते. राज्याचा निधी जातो कुठे याबाबत जनतेला काळजी आहे. सरकारने विधिमंडळात याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद