राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा आजपासून तीन दिवसांचा संप

मुंबई - राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेने आपल्या विविध मागण्यांसाठी तीन दिवसांच्या (7 ते 9 ऑगस्ट) पुकारलेल्या संपात जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, सरकारी रुग्णालयांच्या कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असल्याने या संपाचे परिणाम राज्याच्या प्रशासकीय कामावर दिसण्याची शक्‍यता आहे. राजपत्रित अधिकारी संघटनेने या संपातून माघार घेतल्याने राज्यातील सरकारी दीड लाख अधिकारी वगळता तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील 17 लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत.

राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना आणि राजपत्रित अधिकारी संघटनेमधील तीव्र मतभेद यानिमित्ताने पुढे आले. या दोन्ही संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर मुख्य सचिव डी. के. जैन यांनी स्वतंत्र चर्चा केली. या चर्चेनंतर अधिकारी संघटनेने राज्य सरकारच्या सुरात सूर मिसळत संप मागे घेण्याची घोषणा केली, तर कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम राहिली आहे.

राज्य मध्यवर्ती संघटनेच्या आज दुपारी झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत उद्यापासून (7 ते 9 ऑगस्ट) तीन दिवस संपावर जाण्याच्या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब करण्यात आले. त्यानंतर संघटनेने मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर सभा घेत कर्मचाऱ्यांना संपात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. या संपात मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांसह जिल्हा परिषद, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, सरकारी रुग्णालयातील कर्मचारी यांचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे सरकारी रुग्णालये, प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये उद्या नागरिकांची गैरसोय होण्याची शक्‍यता आहे. विविध मागण्यांसाठी मध्यवर्ती संघटनेने संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अविनाश दौंड यांनी दिली.

राजपत्रित अधिकाऱ्यांशी चर्चा
राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने पुकारलेला नियोजित संप मागे घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. चौदा महिन्यांचा महागाई भत्ता देण्याबाबत आणि अंतरिम पगारवाढ देण्याबाबत, तसेच जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे, अशी खात्री सरकारच्या वतीने मुख्य सचिवांनी दिल्यामुळे राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने संपावर न जाण्याचा निर्णय जाहीर केला.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
- सातव्या वेतन आयोगाची तत्काळ अंमलबजावणी
- बालसंगोपनाची रजा दोन वर्षे मिळावी
- पाच दिवसांचा आठवडा करावा
- अनुकंपाद्वारे कर्मचाऱ्यांची लवकर भर्ती करणे
- सरकारी कर्मचाऱ्यांची भर्ती पुन्हा सुरू करावी
- निवृत्तीचे वय वाढविण्यात यावे