राज्याचे नवे जलधोरण जाहीर

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 16 सप्टेंबर 2019

राज्यासमोरील आव्हाने 

  • पाण्याची मागणी व पुरवठ्यात कमालीचे असंतुलन
  • पाणी उपलब्धता अनिश्चित
  • काही भागात पाणीवापरावर जादा मर्यादा
  • पूर व अवर्षण समस्येत वाढ
  • निर्मित सिंचन क्षमता व वापर यात तफावत वाढली
  • भूजल पातळीची घट चिंताजनक
  • नागरी भागात पाण्याचा अपव्यय वाढला
  • पाण्याची गुणवत्ता खालावली 
  • मानवी चुकांमुळे नैसर्गिक जलसाठे धोक्यात 
  • नद्या, नाले, ओहोळ अतिक्रमणाच्या कचाट्यात

पुणे - राज्याच्या जुनाट जलधोरणाला अखेर मूठमाती देण्यात आली आहे. पूर व अवर्षणाची समस्या हाताळण्याबरोबरच आता पाण्याची उत्पादकता वाढविण्याचे ध्येय नव्या धोरणात ठेवण्यात आले आहे. ‘महाराष्ट्राची जलनीती २०१९’मध्ये तयार झालेल्या नव्या जलधोरणानुसार जलआराखडे तयार होती. महाराष्ट्र जल मंडळ व राज्य जल परिषदेच्या मान्यतेशिवाय या आराखड्यांमधील कामे करता येणार नाहीत.

राज्याचे जलधोरण २००३ मध्ये तयार करण्यात आले होते. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकरण; तसेच धोक्यात आलेले सिंचन या समस्यांचा विचार न करताच धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होती. २०११ मध्ये धोरणाचा आढावा घेतला गेला. मात्र, फारसे बदल झाले नव्हते. २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जलधोरण जाहीर केले. त्यामुळे राज्याच्या जुनाट जलधोरणाचा आढावा घेणे आवश्यक होते. तथापि, त्याकडे दुर्लक्ष झाले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्याची पहिली जलनीती २००३ मध्ये तयार झाली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये केंद्र शासनाने देशाची जलनीती तयार केली. त्यामुळे राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत जलधोरण महाराष्ट्राने देखील तयार केले आहे. नवे जलधोरण अधिक सुसंगत,व्यापक आणि लवचिक आहे.
- राजेंद्र पवार, सचिव, जलसंपदा विभाग


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: State New Water Policy Declare