राज्याचा ‘महसूल’ फुगला

‘जीएसटी’मुळे २८ टक्के वाढ; भरपाई निधीला मात्र केंद्राची कात्री
मुंबई - वस्तू-सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीला एक वर्ष पूर्ण होत असताना या कराच्या माध्यमातून गोळा होणाऱ्या राज्याच्या महसुलात वर्षभरात २८ टक्‍के वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ला देशभरात ‘एक देश एक कर’ प्रणाली लागू केली. 

राज्य सरकारने २०१६-१७ हे आधार वर्ष समजून जीएसटी लागू करण्यापूर्वी राज्य करातून ९० हजार ५२५ कोटी महसूल मिळाल्याचे केंद्राला कळवले होते. केंद्राने या आधारभूत वर्षाच्या महसुलावर १४ टक्‍के सरसकट भरपाई राज्यांना देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र आता जीएसटी लागू केल्यानंतर आधारभूत वर्षाच्या महसुलाच्या तुलनेत २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत राज्य जीएसटीच्या वसुलीतून राज्याला तब्बल १ लाख १५ हजार ९४० कोटी इतका महसूल मिळाला आहे. ही वाढ २८ टक्‍के आहे.

त्यामुळे केंद्राकडून राज्यांना भरपाई मिळणार नाही. २०१८-१९ आर्थिक वर्षांत राज्य जीएसटी वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची अपेक्षा अर्थखात्याला आहे.

महापालिकांना १६ हजार कोटी द्यावे लागले
जीएसटीमुळे स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि जकात बंद करावी लागल्यानंतर राज्याने केंद्राकडे निधीची मागणी केली होती. मात्र, केंद्राने याची जबाबदारी राज्यांनी घ्यावी, अशी भूमिका घेतल्यामुळे राज्य सरकारला २७ महानगरपालिकांना वर्षभरात १६ हजार कोटी इतकी रक्‍कम द्यावी लागली आहे.

वर्षभरात राज्याने ‘जीएसटी’ची समाधानकारक वसुली केली आहे. यापुढेही चांगली वसुली होईल आणि यामुळे राज्याच्या विकासास निश्‍चितच हातभार लागणार आहे.
- सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री

कर भरण्यात अजूनही अडचणी येत आहेत. तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांना याचा त्रास होत आहे. पेट्रोल, डिझेल हे ‘जीएसटी’अंतर्गत आणावे.
- वीरेन शहा, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स

उच्च तंत्रज्ञान आणि त्यासाठी पूरक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने जीएसटीची अंमलबजावणी सुरळीत झाली. काही तांत्रिक अडचणी आहेत, ज्या नजीकच्या काळात सोडवल्या जातील. 
- डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, निती आयोग