आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना मिळणार; एकूण मर्यादेचा अडथळा कायम

मुंबई- मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservaation) केंद्र विरूद्ध राज्य असा लंपडाव सुरू असताना केंद्राच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसारच राज्याच्या आरक्षणावर अंकुश आल्याचे केंद्राने घटनादुरुस्ती करत मान्य केले. यामुळे मराठा आरक्षणा वरून सुरू झालेला हा संघर्ष तूर्तास अंगावेगळा करताना केंद्राने १०२ व्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेला अंतिम कोटा आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाची वैधता यावर केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा सावळा गोंधळ कायम राहण्याची शक्यता आहे. (Maharashtra Latest Marathi News)

मराठा आरक्षण विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी विरोधात निर्णय देताना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. असा निर्णय देतानाच १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल रद्दबादल ठरवला. त्यावरून आरक्षणाचा नवा संघर्ष देशभरात निर्माण झाला. महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करताना केंद्र सरकारच्या भूमिकेलाच आव्हान दिले. ५० टक्के आरक्षणाचा कोटा जोपर्यंत वाढवला जाणार नाही तोपर्यंत राज्याचे आरक्षण संविधानात्मक चौकटीत टिकणारच नाही असा युक्तिवाद करत केंद्र सरकारच्या कोर्टात चेंडू टोलवला. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केंद्राच्या १०२ व्या घटनादुरुस्ती आणि मराठा आरक्षणाचा संबध नसल्याचा सुर आळवत राजकिय वातावरण तापवले.

दरम्यान, केंद्र सरकारनेच १०२ व्या घटनादुरुस्तीत बदल करत राज्याच्या आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील विधेयक संसदेत मांडले जाणार असल्याचे समजते.

एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत असा निवाडा दिला आहे. यावर केंद्राची भूमिका महत्वाची आहे, असं मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या संदर्भात पुन्हा राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार दिले जाणार आहेत. त्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही. महाराष्ट्रात आता अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करणे अवघड असल्याने ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षणाचा एकच कायदा करावा लागेल किंवा ५० टक्के मर्यादा वाढविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल, असं मराठा आरक्षण अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे म्हणाले.