राज्यातील 32 हजार शिक्षकांचा संघर्ष 20 वर्षानंतरही कायम 

संतोष सिरसट 
Thursday, 3 September 2020

शिक्षणात आली विषमता 
शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा, अनुदानित शाळेतील शिक्षक व विद्यार्थी यांना पगार, शासकीय सवलती तर विना अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना पगार नाही, विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, लाभाच्या योजना नाहीत. जातीय व्यवस्थेप्रमाणे शिक्षणात ही विषमता आणली आहे. विनाअनुदान धोरणामुळे विद्यार्थ्यांत शौक्षणिक विषमता निर्माण झाला आहे. 
महेश रेळेकर, मुख्याध्यापक 

सोलापूर ः राज्यातील विनाअनुदानित शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या ज्वलंत प्रश्‍नाकडे सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. गेल्या 20 वर्षापासून अनेक शिक्षक बिनपगारी काम करत आहेत. पोटाची खळगी भरण्यासाठी रात्रभर काम करुन किंवा दिवसा पार्टटाइम काम करुन दिवसभर विद्यार्थ्यांना विद्यादानाचे पवित्र काम शिक्षक करत आहेत. हे शिक्षक गेल्या 20 वर्षापासून पगारासाठी संघर्ष करत आहेत. अनेक शिक्षक तर पगाराविनाच सेवानिवृत्त झाले आहेत हे विशेष. 

राज्यात दर्जेदार शिक्षण मिळावे व शिक्षणाचा लाभ शहराबरोबर ग्रामीण भागातील वाड्यावस्त्यावरील विद्यार्थ्यांना मिळावा म्हणून शासनाने खासगी सामाजिक संस्थांना शाळा काढण्याची परवानगी दिली. सुरुवातील अशा संस्थांनी काढलेल्या शाळांना शासन विनाअनुदान तत्वावर परवानगी देत होते. चार-दोन वर्षात अशा शाळेतील शिक्षकांच्या वेतानापोटी 100 टक्के अनुदान दिले जात होते. संस्था चालकांचा उद्देश ही त्या वेळी शिक्षणाच्याबाबतीत चांगला होता. शिक्षक भरती करतानाही त्यावेळी काटेकोरपणे केली जात होती. शासनाने शाळांना विद्यार्थी फी, इमारत भाडे, शिक्षकेत्तर अनुदान, यासारखी अनुदाने सुरू केली. काही काळानंतर या अनुदानासाठी संस्थेतील कार्यकारी मंडळात पैशाच्या लोभापोटी भांडणे सुरू झाली. त्यातच शिक्षक भरती करण्याचे अधिकार संस्थांना असल्याने शिक्षकांकडून भरती प्रक्रियेत पैशाची देवाण-घेवाण सुरू झाली. शिक्षण संस्थांचे व्यवसायकीकरण झाले. शासनाच्या तिजोरीवर याचा बोजा पडत होता. त्याच काळात तत्कालीन मुखमंत्री (कै.) विलासराव देशमुख यांनी शिक्षण विभागात कंत्राटी शिक्षक पद भरती केली. त्याचबरोबर शाळांना नवीन मान्यता देताना "कायम विनाअनुदान' तत्वावर मान्यता देण्याचे धोरण अवलंबिले व तेव्हापासूनच शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात बाजारीकरण होण्यास सुरवात झाली. एवढेच नाही तर तेव्हापासून विद्यादानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना बिगाऱ्यासारखी वागणूक देऊन बिनपगारी राबवून घेतले जाऊ लागले. 

शहरी भागात कायम विनाअनुदानित शाळा विद्यार्थ्यांकडून फी घेऊन चालविल्या जात होत्या. परंतु ग्रामीण भागात अशा शाळा चालविणे जिकरीचे होते. संस्थाचालक शिक्षकांना शासन अनुदान देईल, या आशेवर अक्षरशः फुकट राबवून घेत होते. शासनाने शिक्षक आमदारकीची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून 2009 साली राज्यातील कायम अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांचा "कायम' शब्द वगळून त्या शाळांचे विनाअनुदानित शाळा असे धोरण जाहीर केले. 2011 ला अशा शाळांना अनुदान पात्रतेसाठीचे निकष जाहीर केले. 1999 पासून या शाळांवरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी अक्षरशः विनावेतन राबत होते. काही शिक्षक शाळेत शिकविण्याबरोबरच वेतन नसल्याने बिगारी काम, भाज्या विकणे, शेतीत काम करणे, यासारखी कामे करून उदरनिर्वाह करीत आहेत. वेतन नसल्याने समाजात शिक्षकांना आर्थिक विषमतेने पाहिले जाते. वेतन नसल्याने वस्तू खरेदीसाठी गेल्यानंतर कित्येक शिक्षकांना पैसे आहेत का? असे विचारले जाते. अशा अनेक सामाजिक विषमता शिक्षकांना भोगावी लागत आहे. बहुतांश विनाअनुदानित शाळेवर काम करणारे शिक्षक हे ग्रामीण भागातील आहेत. शासनाने प्रत्येक शिक्षक आमदारकीच्या निवडणुकीत अनुदानाचे गाजर दाखवीत त्यांचे प्रतिनिधी शिक्षक आमदार केले. परंतु विनाअनुदानित शाळांचा अनुदानाचा प्रश्‍न मात्र आजपर्यंत विना अनुदानच राहिला आहे. 

राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर 2018 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने या शाळांना तब्बल 19 वर्षांनी 20 टक्के इतके तुटपुंजे अनुदान सुरु केले. तोपर्यंत राज्यातील कित्येक शिक्षकांनी विनाअनुदान या धोरणाला कंटाळून आत्महत्या केल्या होत्या. अशी परिस्थिती असतानाही 20 टक्के अनुदान देताना संस्थांनी शिक्षकाकडून पैसे वसूल केले. शिक्षकांना वेतनाचे पैसेही मिळू दिले नाहीत. आज वाढीव 20 टक्के अनुदानासाठी शिक्षक संघर्ष करतोय. महागाईच्या काळात त्या वाढीव 20 टक्के रक्कमेलाही किंमत नाही. कित्येक शिक्षक हे सेवानिवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. शिक्षकांची एक पिढी या कायम विनाअनुदान धोरणामुळे आर्थिक संकटात सापडली आहे. यापुढे या शाळा 100 टक्के अनुदानित होणे म्हणजे या शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मच्याऱ्यांसाठी एक दिवास्वप्नच राहणार आहे. समाजात दोन ओळखीच्या व्यक्ती भेटल्यानंतर "रामराम'घातला जातो. परंतु विना अनुदानीत शाळेतील शिक्षक भेटल्यावर "पगार मिळाली का' असे उपरोधिकपणे विचारले जाणे हे निश्‍चितच खेदजनक आहे. 

आकडे बोलतात... 
-कायम विनाअनुदानित तत्वावर परवानगी दिलेल्या 
राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा 
2,700 
वर्गतुकड्या 
3,400 
कार्यरत शिक्षक 
32,000 
कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारी 
13,000 
शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी 
3,45,000 

शासनाचे आडमुठे धोरण 
विनाअनुदान धोरण हे शासनाचे आडमुठेपणाचे धोरण आहे. शिक्षणाच्या निधीत कंजूशी पणा चालू केला आहे. याची देशाला भविष्यात मोठी किंमत चुकवावी लागेल. देश घडविणाऱ्या शिक्षकांना पगार देत दिला जात नाही ही चिंताजनक बाब आहे. गेल्या 20 वर्षापासून पगार नसल्याने नोकरी बरोबर प्रपंचासाठी इतरही व्यवसाय करावे लागत आहेत. भविष्यात या शिक्षकी पेशापासून स्वतःच्या मुलांना दूर ठेवणार आहे. 
समाधान मुळे, शिक्षक. 

उदरनिर्वाहासाठी कष्ट करावे लागणार 
विनाअनुदानित धोरणामुळे शिक्षकांना बिनपगारी काम करावे लागते. त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पगार नसल्याने सामाजिक, आर्थिक, शिक्षकांचा प्रतिष्ठेचा स्तर खालावला आहे. अनेकांना निवृत्तीनंतरही नोकरीचा काही आर्थिक उपयोग होणार नाही. मरेपर्यंत उदारनिर्वाहासाठी कष्ट करावे लागणार आहे. 
केशव गायकवाड, शिक्षक  

 

 

 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The struggle of 32 thousand teachers in the state continues even after 20 years