सुधा भारद्वाज यांना दिलासा नाही 

सुधा भारद्वाज यांना दिलासा नाही 

मुंबई - पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेली एल्गार परिषद आणि नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली छत्तीसगडमधील ज्येष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना गेल्या वर्षी 26 ऑगस्टला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांनी जामिनासाठी केलेल्या अर्जावरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला. 

या प्रकरणी उच्च न्यायालयात न्या. नितीन सांब्रे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. एल्गार परिषदेमुळेच भीमा कोरेगाव येथे एक जानेवारी 2018 रोजी हिंसाचार झाला होता. घटनास्थळी त्या प्रत्यक्षात उपस्थित नसल्या, तरी यासंदर्भात झालेल्या बैठका, ई-मेल, तसेच अटकेत असलेल्या इतर आरोपींच्या संभाषणावरून त्यांचा संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या घरांतून जप्त केलेले साहित्य आणि कागदपत्रांवरून हा प्रकार संघटित गुन्हेगारीचा असल्याचे दिसते. त्यामुळे त्यांचा सहभाग वेगळा काढता येणार नाही, असा युक्तिवाद करीत राज्य सरकारने सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. 

बंदी घातलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी (माओवादी) सुधा भारद्वाज यांचा संबंध असल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. याच आरोपाखाली पुणे पोलिसांनी दहा सामाजिक कार्यकर्ते व विचारवंतांना अटक केली आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांचा जामीनअर्ज ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्याविरोधात पुरावे म्हणून पुणे पोलिसांनी सादर केलेल्या चार पत्रांचा आधार घेत, न्यायालयाने भारद्वाज यांचा जामीन अर्ज फेटाळला; परंतु भारतीय पुरावे कायद्यांतर्गत ती कागदपत्रे पुरावे म्हणून मान्य करून घेण्याजोगी नाहीत, असा युक्तिवाद भारद्वाज यांचे वकील युग चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात केला. 

हा युक्तिवाद राज्य सरकारने अमान्य केला. सुधा भारद्वाज यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे आहेत. बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यानुसार (यूएपीए) प्रथमदर्शनी पुरेसे पुरावे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला जामीन न देण्याची तरतूद आहे. या प्रकरणात हाच कायदा लावण्यात आल्यामुळे सुधा भारद्वाज यांचा जामीनअर्ज नामंजूर करावा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली. त्या उपाध्यक्षपदी असलेल्या इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर या संघटनेवरही बंदी घातल्याचा दावा राज्य सरकारने केला. त्यावर युग चौधरी यांनी आक्षेप घेतला आणि या संघटनेवर कधी बंदी घातली, याचा खुलासा करावा, अशी मागणी केली. 

या प्रकरणात वेगवेगळ्या आरोपींच्या घरातून जप्त केलेले साहित्य, ई-मेल, पत्रव्यवहार न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेला पाठवला आहे. त्याबाबतचा अहवाल मिळण्यास किमान दोन महिने लागू शकतात, अशी माहिती सरकारने दिली. जामीन अर्जावरील सुनावणी इतका काळ प्रलंबित ठेवायची का, पोलिसांचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर सुधा भारद्वाज यांचा सहभाग उघड होऊ शकतो. त्यामुळे इतका काळ थांबण्याची तयारी आहे का, अशी विचारणा न्यायाधीशांनी अर्जदारांच्या वकिलांकडे केली. त्यावर न्यायालयानेच निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला. 

तपास अजून सुरूच 
या प्रकरणात हवालामार्फत पैशांचा व्यवहार झाला होता. त्यांच्या घरातून आक्षेपार्ह साहित्य मिळाले नसले, तरी त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या घरांतून जप्त केलेल्या लॅपटॉप, पेन ड्राइव्ह, मेमरी कार्ड आदी वस्तू आणि ई-मेलमध्ये त्यांचा उल्लेख आहे, असा दावा सरकारने केला. अटकेतील अन्य व्यक्तींच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले असले, तरी भारद्वाज यांच्या विरोधातील तपास अजून सुरू आहे, अशी माहिती सरकारने न्यायालयात दिली.

सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com