साखर आयुक्‍तांची कारवाई कायदेशीरच : उच्च न्यायालय

मुंबई : साखर आयुक्तालयाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकबाकी न देणाऱ्या कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. त्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सहकारी साखर संघाने केली होती. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांवर केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार देत न्यायालयाने सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. 

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर दराने (एफआरपी) मोबदला, थकबाकीवरील व्याजाची अदायगी आणि चुकार साखर कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेचे गोरख घाडगे यांनी ऍड. आशिष गायकवाड यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. या प्रकरणी न्या. रणजित मोरे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. 
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी 39 कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा आणि 135 कारखान्यांना "कारणे दाखवा' नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिसांच्या विरोधात साखर कारखान्यांनी उच्च न्यायालयात "नोटीस ऑफ मोशन अर्ज' दाखल केले होते. साखर आयुक्तांची कारवाई बेकायदा असल्याचा आरोप करत या नोटिसांना स्थगिती देण्याची विनंती साखर संघाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील शिरीष गुप्ते यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली. 

उच्च न्यायालयाने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर साखर कारखान्यांनी 5320 कोटींच्या थकीत मोबदल्यातील 80 टक्के रक्कम म्हणजे 3,892 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. बहुतेक साखर कारखाने 15 जानेवारीपर्यंत गाळप झालेल्या उसाची रक्कम लवकरच जमा करतील, असे सांगण्यात आले होते. 

जप्तीच्या नोटिसा का ?

राज्यातील 118 साखर कारखान्यांपैकी 101 सहकारी आणि 87 खासगी कारखान्यांकडे गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या 2,150 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. शेतकरी संघटनेची याचिका दाखल होताच कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना 1800 कोटींची थकबाकी दिली; मात्र त्यासाठी 14 दिवसांची मुदत पाळली नाही. कायद्यानुसार 15 टक्के व्याजाने थकबाकीची रक्कम देणे आवश्‍यक होते. परंतु त्याची कार्यवाही न केल्याबद्दल साखर कारखान्यांवर जप्तीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.