कारखाने विकणाऱ्यांवर कोणती कारवाई?

मुंबई - राज्यातील ३६ साखर कारखाने अवसायनात आणून ते विकल्याप्रकरणी राज्य सरकारने काय कारवाई केली, अशी विचारणा शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने केली. याप्रकरणी गुन्हा नोंदवलेल्या माता रमाबाई आंबेडकरनगर पोलिस ठाण्यातील तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सुनावणीस उपस्थित राहावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.

राज्यातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने पद्धतशीरपणे डबघाईला आणून नंतर त्यांची बेकायदा विक्री केली. या प्रकारांमुळे सहकार चळवळ आणि सरकारी तिजोरीचे तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाढला आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांची मागणी
सहकारी साखर कारखान्यांचे हस्तांतर, विलीनीकरण आदींना सरकारने दिलेली मंजुरी रद्द करावी; राज्य सरकार, सहकार व साखर आयुक्त, महाबॅंक आदींना आजारी कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आदेश द्यावेत, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश रिझर्व्ह बॅंक व नाबार्डला द्यावेत, अशा मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर पोलिस ठाण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्यात आला; मात्र कारवाई होत नसल्याने तपासाची जबाबदारी सीबीआयला द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. 

कलम १५४ अन्वये हवी चौकशी
याप्रकरणी फौजदारी दंड संहितेमधील कलम १५४ अन्वये चौकशी करणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला. दोन वर्षांपासून प्राथमिक चौकशी सुरू असून, सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून दिले. राज्य सरकारने कोणती पाऊले उचलली आहेत, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करा आणि तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी ८ मार्चपर्यंत तहकूब केली.