आठ राज्यांतील पालकांनी शालेय शुल्क माफीसाठी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई - शालेय शुल्क माफी आणि शाळा पुन्हा सुरू करण्याविरोधात आठ राज्यांतील पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. पालकांना आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार आठवडाभरात राज्यातील पालक मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लॉकडाउनदरम्यान शाळा बंद असल्याने केवळ शैक्षणिक शुल्क घेण्याची शाळांना परवानगी देण्यात यावी. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अप्रत्यक्ष शुल्क समाविष्ट असू नये आणि मागील वर्षीच्या तुलनेने या वर्षी खर्च कमी येणार असल्याने सर्व शाळांची नव्याने शुल्क निश्‍चिती करण्यात यावी, अशी मागणी पालकांनी केली होती. तसेच या याचिकेत पालकांनी प्रभावी लस आल्याशिवाय प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शुल्क वसुलीसाठी मुलांना शाळेतून काढण्यात येऊ नये आणि जोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नियम बनवले जात नाहीत तोपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण चालू करण्यात येऊ नये, या मागण्या पालकांनी केल्या होत्या. मात्र पालकांना आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दखल न घेणे हे दुर्दैवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तांत्रिक बाबीला अनुसरून ही याचिका फेटाळल्याने आता विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत.
- सुशील शर्मा, मुख्य याचिकाकर्ते

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी आम्ही न्यायासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
- प्रसाद तुळसकर, राज्यातील याचिकाकर्ते

विधीचे विद्यार्थीही परीक्षेविरोधात न्यायालयात
कोरोनाचे संकट लक्षात घेता अन्य वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत सवलत देण्यात आली आहे; मात्र अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जाहीर केले आहे. कोरोनाचा धोका अजूनही टळलेला नसताना परीक्षांबाबत असा भेदभाव केला जात असून न्यायालयाने हा तिढा सोडवावा, अशी पत्ररुपी याचिका विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी केली आहे.

राज्य सरकार आणि ‘यूजीसी’च्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत अनिश्‍चितता आहे. यामुळे मुलांच्या भवितव्याचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हा तिढा सोडवावा आणि मूल्यांकनाबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी पत्रात केली आहे. पुण्यातील आयएलएस विधी महाविद्यालयाच्या अनश्रीता राय यांनी मुख्य न्यायाधीशांना हे पत्र पाठविले आहे. 

याबाबत हमी नसताना अशा भूमिकेमुळे विद्यार्थी, पालक, परीक्षक आदींना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या परीक्षा रद्द कराव्यात, असे पत्रात म्हटले आहे.

Edited By - Prashant Patil