|
मुंबई - बलात्कारपीडितांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना केवळ नुकसानभरपाई देणे पुरेसे नाही, तर बलात्कारातून जन्माला येणारी मुलेही पीडितच असतात. त्यामुळे त्यांचे संगोपन आणि व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी राज्य सरकारने धोरण आखावे, असा आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
बलात्कारातून जन्माला येणाऱ्या मुलांनाही पीडित समजायला हवे आणि त्या भूमिकेतून त्यांची काळजी घ्यायला हवी, असे मत न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. महिला व बाल विकास विभागाच्या मुख्य सचिवांनी संबंधित धोरणाबाबत माहिती द्यावी, यासाठी आजच्या सुनावणीला हजर राहावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. मात्र कार्यबाहुल्यांमुळे सचिव उपस्थित राहू शकले नाहीत. पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने सचिवांना दिले. तसेच न्यायमूर्तींच्या दालनात सुनावणी घेण्यात येईल, असेही न्यायालयाने सांगितले.
बलात्कार पीडितांबाबतची सर्व माहिती संबंधित विभागांपर्यंत तातडीने पोचेल, अशी यंत्रणा उभारायला हवी. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन लवकर होऊ शकेल. केवळ पोलिसांकडेच ही माहिती असता कामा नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई पीडितांना दिली जाते; मात्र ही रक्कम अपुरी असल्याचे मत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अन्य एका सुनावणीत व्यक्त केले आहे.
|
