|
मुंबई - पार-तापी नर्मदा नद्याजोड प्रकल्पातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे तापी खोऱ्यातील 434 दशलक्ष घनमीटर इतके पाणी देण्यास गुजरात सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. राज्याच्या हक्‍काचे पाणी गुजरातने द्यावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र पाठवून विनंती केली होती. या विनंती पत्राला गुजरात सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे.
यामुळे महाराष्ट्र- गुजरात पाणीवाटप संघर्ष यापुढील काळात आणखी टोकाला पोचणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले असून, विरोधकांच्या टीकेचे धनी सत्ताधारी भाजपला व्हावे लागणार असल्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि गोवा या पाच राज्यांची बैठक मुंबईत 18 जुलै 2018 रोजी मुंबईत बांद्रा येथे झाली. या बैठकीला केंद्रीय जलसंधारण, नद्या विकास राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल उपस्थित होते. या बैठकीत पार-तापी नर्मदा आणि दमनगंगा -पिंजाळ या आंतरराज्य नद्याजोड प्रकल्पाचा केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांमध्ये सामंजस्य करार (एमओयू) होणार होता. मात्र राज्याच्या वाट्याच्या पाण्याबाबत गुजरातच्या प्रतिनिधींनी ठाम भूमिका घेत यास नकार दिल्याने हा करार होऊ शकला नसल्याचे सूत्रांकडून समजते. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 20 जुलै 2017 रोजी पत्र पाठवून 434 दलघमी पाणी राज्याला द्यावे, अशी विनंती गुजरात राज्याला केली होती. मात्र त्यास गुजरात सरकारने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता. त्यानंतर 20 एप्रिल 2018 रोजी दोन्ही राज्यांची याबाबत दिल्ली येथे बैठक झाली होती या बैठकीत देखील गुजरात सरकारने ठाम भूमिका घेतल्याने चर्चेशिवाय गाडे पुढे सरकले नाही. त्यामुळे भविष्यात या दोन्ही राज्यांतील संघर्ष टोकाला जाणार असल्याची चिन्हे आहेत.
कोणत्याही परिस्थितीत राज्याच्या हक्‍काचे पाणी गुजरातला दिले जाणार नाही. गुजरात राज्याचा यास विरोध असला तरीही महाराष्ट्राच्या हक्‍काच्या पाण्यासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध असून, आपला हक्‍क कदापि सोडणार नाही.
- विजय शिवतारे, जलसंपदा राज्यमंत्री
|
