टीडीआरबाबत नाशिकला झुकते माप

पुणे - राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडून पुन्हा एकदा पुण्यावर अन्याय करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. पुणे शहरासह राज्यातील सर्व महापालिकांच्या हद्दीत नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यावर टीडीआर वापरण्यास परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला असताना त्यातून नाशिक शहर वगळण्यात आले आहे. वास्तविक, पुणे शहरात काही हजार बांधकामे या निर्णयामध्ये रखडली असताना हा दुजाभाव का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका यांच्यासाठी एकच बांधकाम नियमावली (युनिफाइड डीसी रूल) करण्याचे काम राज्य सरकारने हाती घेतले आहे. या नियमावलीचे प्रारूप राज्य सरकारकडून ८ मार्च रोजी हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. ती नियमावली अंतिम करण्याचे काम सध्या राज्य सरकारच्या पातळीवर वेगाने सुरू आहे. त्यामध्ये नाशिक महापालिकेला झुकते माप दिले असल्याचे समोर आले आहे.

राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी राज्य सरकारकडून २८ जानेवारी २०१६ रोजी टीडीआर पॉलिसी लागू करण्यात आली. या पॉलिसीमध्ये महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. असे असताना आणि राज्यासाठी एकच नियमावली करताना त्यातून नाशिक शहर वगळण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

वास्तविक, पुणे शहरामध्येदेखील नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. ती मिळत नसल्यामुळे शहरातील अनेक सोसायट्यांचे पुनर्विकासाचे काम रखडले आहे. मात्र, राज्य सरकारचे नगर विकास खाते त्यावर विचार करायाला तयार नाही. यावरून खात्याकडून पुण्याबाबत जाणीवपूर्वक दुजाभाव केला जात असल्याचे समोर आले आहे.

पुण्यासाठी गरज का?
पुणे शहरात शिवाजीनर, येरवडा, संगमवाडी, लष्कर भागात 
यापूर्वीच नगर रचना योजना (टीपी स्किम) राबविण्यात आली आहे. या सर्व ठिकाणी नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्ते आहेत. आज या भागांतील अनेक इमारती पुनर्वसनाच्या मार्गावर आहेत. परंतु, टीडीआर मिळत नसल्यामुळे या इमारतींचे पुनर्विकासाचे काम रखडलेले आहे. त्यामुळे असा टीडीआर वापरण्यास परवानगी मिळण्याची गरज आहे.

नाशिक शहरांप्रमाणेच पुण्यातही नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास मिळाला पाहिजे. कारण, गावठाण आणि जुन्या हद्दीतील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळे सरकारने त्याचा विचार करावा.
- जितेंद्र सावंत, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना