फडणवीस सरकारची कसोटी!

मुंबई - विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन 6 मार्चपासून सुरू होत आहे. फडणवीस सरकारची या अधिवेशनात कसोटी लागणार आहे. मुंबई महापालिका सत्तास्थापनेत भाजपने शिवसेनेला लक्ष्य केल्यास अधिवेशनात शिवसेना आमदार कोणती भूमिका घेतात याची उत्सुकता आहे. शिवसेनेने यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी केली आहे. अर्थसंकल्पात त्याबाबत सरकारने भूमिका न घेतल्यास अर्थसंकल्पानंतरचे महत्त्वाचे विनियोजन विधेयक रोखून शिवसेना सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मित्रपक्षासह कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचेही आव्हान आहे.

भाजपसोबतच्या सत्तेत मन रमत नाही, अशी भावना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्‍त केली आहे. त्यातच भाजपने मुंबई महापालिकेत स्वत:चा महापौर करण्यासाठी ताकद पणाला लावली आहे. अशा स्थितीत आगामी अधिवेशनात अनेक विधेयकांसह अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या विनियोजन विधेयकाच्या मंजुरीबाबत भाजपला धाकधूक असल्याची चर्चा सुरू आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प यंदाच्या अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. तो मंजूर करताना विरोधकांनी मतदानाची मागणी केल्यास सरकारची अडचण होऊ शकते. विधानसभेच्या पटलावर मतदान झाले आणि शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी असे सारेच शेतकरी कर्जमाफीवरून एकत्र आल्यास तांत्रिक पराभव होण्याची भीतीही भाजप सरकारला आहे. अशा स्थितीत अल्पमतातले सरकारही अडचणीत येण्याची शक्‍यता असल्याने भाजप आणि शिवसेनेतील कटुता कमी करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
 
भाजपलाच पुढाकार घ्यावा लागेल
शिवसेनेसोबत मुंबई महापालिकेत काय भूमिका घ्यायची, हा निर्णय मुख्यमंत्री घेणार आहेत. त्यातच इतर अडचणींचीही फडणवीस सरकारला जाण आहे. त्यामुळे मुंबईत भाजपने फार टोकाची भूमिका न घेता शिवसेनेला महापौरपदासाठी पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्य सरकारसह 12 जिल्हा परिषदांमध्ये शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता राखणे शक्‍य असल्याचे बोलले जात आहे. शिवसेना मात्र भाजपशी बोलणी करून अवमान करून घ्यायच्या मनस्थितीत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांनाच यात पुढाकार घ्यावा लागेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.