Solapur News: पगार दांडगा, तरीपण आवरत नाही लाचेचा मोह! १४ महिन्यात १२०९ सरकारी बाबुंवर गुन्हे; महसूल, पोलिस विभाग अव्वल

Solapur News : सरकारकडून न चुकता दरमहा मिळणारी गलेलठ्ठ पगार, सातवा वेतन, महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता, घरभाडे अशा स्वरूपात अर्ध्या लाखांहून अधिक रुपये मिळत असतानाही गैरमार्गाने लाच घेण्याचा मोह अनेकांना आवरत नाही.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जानेवारी २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या चौदा महिन्यांत तब्बल एक हजार २०९ जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात पहिल्या क्रमांकावर महसूल तर दुसऱ्या नंबरवर पोलिस खाते आहे.

महसूल व पोलिस यासह ज्या शासकीय विभागाशी नागरिकांचा थेट संबंध येतो, त्याठिकाणीच सर्वाधिक लाच घेण्याचे प्रकार चालतात हे कारवाई व गुन्ह्यांच्या संख्येवरून स्पष्ट होते.

शासनाने महाडिबीटीच्या माध्यमातून बहुतेक विभागांचा कारभार ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शासनातीलच काही भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी त्याला खोडा घालून लाभार्थींना कार्यालयात येण्यास मजबूर करतात, अशीही उदाहरणे आहेत.

वास्तविक पाहता लाच घेणे व देणे गुन्हाच आहे. पण, अनेक महिने शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही काम होत नसल्याने लाच देणे-घेण्याचा प्रकार सुरु होतो.

मात्र, सर्वसामान्यांची अडवणूक करून त्यांच्या घामाचा पैसा लाच म्हणून स्वीकारताना लाखाची पगार घेणाऱ्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्याचे हात पुढे कसे सरसावतात हाच मोठा प्रश्न आहे.

तत्पूर्वी, सरकारी नोकरीसाठी रात्रंदिवस मेहनत करून आई-वडिलांची स्वप्नपूर्ती केल्याचा रुबाब ऐटीत मिरवणारा अधिकारी-कर्मचारी लाच प्रकरणात अडकतो. त्यावेळी त्यांच्या शाळा-महाविद्यालयातील मुलांना, समाजात ताठ मानेने फिरणाऱ्या आई-वडिलांना व विवाह करून सासरी गेलेल्या मुलीला काय वाटत असेल, याचा पण विचार ते करीत नाहीत, याचे दुर्दैवच.

चौदा महिन्यातील कारवाईची स्थिती

• एकूण कारवाया

• ८७१

• ‘महसूल’चे अधिकारी-कर्मचारी

• २७८

• ‘पोलिस’चे अधिकारी-कर्मचारी

• २४३

• लाच प्रकरणातील एकूण संशयित

• १२०९

चालू वर्षांत लाच प्रकरणात ४२ टक्के वाढ

यंदा जानेवारी महिन्यांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने विविध विभागातील ८० संशयितांना पकडले आहे. तर चालू फेब्रुवारी महिन्यातील २६ दिवसांत ९० संशयितांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा लाच प्रकरणात जानेवारीत २८ टक्के तर फेब्रुवारीत ४२ टक्के वाढ झाल्याची धक्कादायक स्थिती समोर आली आहे.

दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मार्च २०२२ पासून प्रशासकराज आहे. त्यामुळे काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कोणाचाही अंकुश नसल्याची स्थिती आहे. मागील १४ महिन्यांत महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेतील १८३ जण लाच घेताना पकडले गेले आहेत.