ऊसबिले देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर ! शेतकऱ्यांना मिळाली 90 टक्‍क्‍यांहून उच्चांकी बिले

माळीनगर (सोलापूर) : देशात यंदा गाळप झालेल्या उसाची 31 मार्च 2021 अखेर 22 हजार 906 कोटी रुपयांची ऊसबिले थकीत आहेत. समाधानकारक बाब म्हणजे देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्राने गाळप झालेल्या उसाची 90 टक्‍क्‍यांहून अधिक उच्चांकी बिले शेतकऱ्यांना चालू हंगामात दिली आहेत. ऊसबिले देण्यात देशात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 11 हजार कोटीहून अधिक ऊसबिले थकीत आहेत.

राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाकडून ही माहिती मिळाली. यंदा महाराष्ट्रात 190 कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला. महाराष्ट्रात 31 मार्च 2021 अखेर दोन हजार 266.49 कोटी रुपये ऊसबिलाची थकबाकी होती. त्यानंतरच्या पंधरवड्यात म्हणजे 15 एप्रिलअखेर महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी 194 कोटी रुपये दिल्याने थकबाकी दोन हजार 73.05 कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली. 15 एप्रिलपर्यंत राज्यात गाळप झालेल्या उसाचे एकूण 21 हजार 359 कोटी रुपये देय आहेत. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सुरवातीपासूनच ऊस बिलासंदर्भात नियंत्रण ठेवल्याने राज्यातील कारखान्यांनी त्यापैकी 19 हजार 302 कोटी रुपयांची ऊसबिले 15 एप्रिलपर्यंत शेतकऱ्यांना दिली आहेत. थकीत ऊस बिलासंदर्भात साखर आयुक्तांनी 19 कारखान्यांवर आरआरसीअंतर्गत कारवाई केली आहे. विक्रमी ऊसबिले दिल्याने महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे.

महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशला साखर उत्पादनात यंदाच्या हंगामात मागे टाकले आहे. ऊसबिले देण्यातही महाराष्ट्र उत्तर प्रदेशच्या पुढे आहे. उत्तर प्रदेशात यावर्षी 120 कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला. तेथील कारखान्यांकडे आतापर्यंत 11 हजार 100 कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. साखर उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असलेल्या कर्नाटकात यंदा 66 कारखाने सुरू होते. त्या कारखान्यांकडे सहा हजार कोटी रुपयांची ऊसबिलाची थकबाकी आहे. गुजरातमध्ये देखील थकीत ऊस बिलाची स्थिती निराशाजनकच आहे. तेथे 15 कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला असून एक हजार 50 कोटी रुपये ऊसबिले थकली आहेत.

तमिळनाडूमधील कारखान्यांकडे 250 कोटी रुपये, बिहारमध्ये 100 कोटी, पंजाबमध्ये 255 कोटी, उत्तराखंडमध्ये 450 कोटी, मध्य प्रदेशमध्ये 220 कोटी, तेलंगणात 120 कोटी, हरियाणा 600 कोटी, आंध्र प्रदेश 100 कोटी तर उर्वरित भारतात 75 कोटी रुपयांची ऊसबिले थकीत आहेत.

सहकारी कारखाने नियम पाळून ऊसबिले देतात. खासगी कारखानदारी साखर विकल्याशिवाय ऊसबिले देऊ शकत नाही. थकबाकी ही काही पहिल्या वर्षीच नाही, यापूर्वीही उत्तर प्रदेशात अनेकदा थकबाकी राहिली आहे. शेतकऱ्यांना ऊसबिले द्यायला पाहिजेत, हे सत्य आहे. काही कारखान्यांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करून मार्ग काढायला हवा.

- जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ

बातमीदार : प्रदीप बोरावके

सकाळ वृत्तसेवा