नाशिकच्या साल्हेर, उस्मानाबादच्या नळदुर्गसह 'हे' किल्ले देण्यात येणार भाडेतत्त्वावर

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 सप्टेंबर 2019

जे 25 किल्ले भाडे तत्त्वावर दीर्घ मुदतीच्या कराराने त्यांची यादी देखील पर्यटन विभागाने जाहीर केलेली नाही याचे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या देदीप्यमान शौर्याची साक्ष देणारे गडकिल्ले खासगी विकसकाला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने वादळ उठले आहे. छत्रपतींच्या किल्ल्यांना हात लावणार नाही, अशी भूमिका पर्यटनमंत्र्यांनी जोरदार टीकेनंतर घेतली. मात्र मंत्रिमंडळात हा निर्णय झाल्यानंतरही माहिती का दडवून ठेवली? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. जे 25 किल्ले भाडे तत्त्वावर दीर्घ मुदतीच्या कराराने त्यांची यादी देखील पर्यटन विभागाने जाहीर केलेली नाही याचे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

भाडेतत्त्वावर देण्यात येणाऱ्या काही प्रस्तावित किल्ले खालीलप्रमाणे-
1) साल्हेर (नाशिक)

Image result for साल्हेर किल्ला

2) नळदुर्ग (उस्मानाबाद)

Image result for नळदुर्ग किल्ला

3) यशवंतगड (रत्नागिरी)

Image result for यशवंतगड किल्ला रत्नागिरी

4) निवती (सिंधुदुर्ग)

Image result for निवती किल्ला

5) कंधार (नांदेड)

Image result for किल्ले कंधार नांदेड

6) कोरिगड (पुणे)

Image result for किल्ले कोरिगड पुणे

7) घोडबंदर (ठाणे)

Image result for किल्ले घोडबंदर ठाणे

8) लळिंग (धुळे)

Image result for किल्ले लळिंग (धुळे)

9) पारोळा (जळगाव)

Image result for किल्ले पारोळा (जळगाव)

10 नागरधन (नागपूर) आदी.

Image result for किल्ले  नागरधन (नागपूर)

फोटो सौजन्य- गुगल

दरम्यान, किल्ल्याचा विकास करताना पर्यटनाला चालना म्हणून 40 हजार कोटींची खासगी गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय राज्य सरकार 7852 कोटी रुपयांची तरतूद करणार असून त्यातून या गडकिल्ल्यावर पाणी, वीज व रस्ते या पायाभूत सुविधा निर्माण करणार आहे. त्यातून दहा हजार लोकांचा रोजगार निर्माण होईल, असे पर्यटन विभागाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. या गडकिल्ल्यावर खासगी गुंतवणूक करताना या खासगी कंपन्याना हेरिटेज हॉटेल्ससह इतर सार्वजनिक कार्यक्रमासाठीच्या सुविधा निर्माण करण्याची संधी मिळणार आहे. हे सर्व किल्ले वर्ग दोन मधील असल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाच्या सर्व खुणा व साक्षी जोपासल्या जातील असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

राज्यात वर्ग दोनचे सुमारे 300 किल्ले आहेत. या किल्ल्यांचा पर्यटन विकास करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामध्ये वर्ग एक मधील किल्ले वगळलेले असले तरी महाराष्ट्रातील बहुतांश किल्ले हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यातील होते. काही किल्ले शिवरायांनी बांधलेले नसले तरी ते जिंकण्यासाठी मावळ्यांनी रक्त सांडले आहे. त्यामुळे शौर्याची साक्ष असलेले किल्ले अशा प्रकारे खासगी व्यावसायिकांना देणे व तिथे हेरिटेज हॉटेल्स उभारणे यावरून शिवभक्तांमध्ये कमालीचा संताप आहे.

सध्या या किल्ल्यांच्या पर्यटन विकासासाठी खासगी गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असला तरी हे करार तीस वर्षांपासून ते 90 वर्षांपर्यंत होणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात या किल्ल्यांवर खासगी विकसकाचीच मक्तेदारी निर्माण होणार आहे. एकप्रकारे पर्यटन विकासाच्या नावाखाली हे किल्ले खासगी कंपन्यांना विकण्याचाच डाव असल्याची टीका कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: These fort of maharashtra may on lease