राज्यातील बालकामगार अद्याप न्यायाच्या प्रतीक्षेत

पुणे - राज्यातील एकूण बालकांपैकी (Child) सुमारे अडीच टक्के बालके ही आजही मजुरी (Labour) करत असल्याचे दिसून आले आहे. बालमजुरांची ही आकडेवारी ही सन २०११ च्या जनगणनेतील (Census) असली तरी, ही संख्या कमी होण्याऐवजी त्यात वाढ झाल्याची माहिती या विभागातील संबंधित काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नाव न छापण्याच्या अटीवर देण्यात आली.

सद्यःस्थितीत राज्यात सात लाखांहून अधिक बालकामगार असल्याचे या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. यावरून बालकामगार प्रतिबंधासाठी केलेले कायदे कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण (आरटीई) कायदाही बालकामगारांना मजुरीतून बाहेर काढून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी निष्प्रभ ठरल्याची चर्चा होत आहे.

राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून समाजातील सर्व घटकांसाठी समानता, निःपक्षपातीपणा आणि वास्तवता या त्रिसूत्रीवर भर दिला जात आहे.

यानुसार राज्य सरकारने सामाजिक न्यायासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लिंग समानता या विषयावर एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात या त्रीसुत्रीबाबत माहिती दिली आहे. परंतु, बालकामगार हे आजही त्रीसुत्रीपासून वंचित असल्याचे उघडकीस आले आहे. पाच ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांकडून कामगार म्हणून काम करून घेण्यास कायद्याने प्रतिबंध आहे. यासाठी सरकारने १९८६ मध्ये बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा केला.

दरम्यान, या बालकामगार प्रतिबंधक कायद्याच्या जोडीलाच केंद्र सरकारने २००९ मध्ये बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण (आरटीई) हा कायदा केला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार समाजातील सर्व घटकांना मोफत शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. याच कायद्याचा आधार घेत, बालकामगारांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे धोरण सरकारने जाहीर केले होते. तरीही अद्याप सात लाख बालकामगार शिक्षणापासून वंचित आहेत. परिणामी बालकामगारांना त्यांचा शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यास, हा कायदासुद्धा निष्प्रभ ठरला आहे.

बालकामगार म्हणजे काय?

वयाच्या १४ वर्षांच्या आतील ज्या मुलांना त्यांचे बालपण, खेळ आणि शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाते आणि त्यांना हे हक्क देण्याऐवजी त्यांच्याकडून कमी मोबदल्यात एखादे काम करून घेतले जाते. हे काम करताना त्यांना शारिरिक आणि मानसिक त्रास दिला जातो, अशा बालकांना बालकामगार म्हटले जाते. बालकांकडून काम करून घेण्यास कायद्याने प्रतिबंध आहे. त्यामुळे बालकामगार ठेवणे, हा कायद्यानुसार गुन्हा ठरत असतो.

महाराष्ट्रातील सद्यःस्थिती...

• १८ वर्षांच्या आतील बालकांची संख्या - ३ कोटी ६० लाख

• १४ वर्षांच्या आतील बालके - २ कोटी ५ लाख ५५ हजार १८९

• बालकामगारांची संख्या ७ लाख २७ हजार ९३२

• मुले - ४ लाख २ हजार ३८८

• मुली - ३ लाख २५ हजार ५४४

• अनुसूचित जातीमध्ये प्रत्येक दहापैकी एक बालकामगार

• अनुसूचित जमातीत प्रत्येक दहापैकी दोन बालके कामगार