सोसायट्यांमधील शुल्काचे वाद मिटणार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Home Generation Society
सोसायट्यांमधील शुल्काचे वाद मिटणार

सोसायट्यांमधील शुल्काचे वाद मिटणार

पुणे - सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार देखभाल सेवा शुल्क आकारावे की सर्वांना समान देखभाल सेवा शुल्क असावे, यावरून वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्यातून सोसायट्यांमध्ये वाद निर्माण होत असून सहकार न्यायालयात दावे वाढत आहेत. हे वाद मिटावेत आणि देखभाल सेवा शुल्क नेमके किती असावे आणि त्यांची आकारणी कशी करावी, यासाठी सहकार कायद्याच्या आदर्श उपविधीमध्ये (मॉडेल बायलॉज) तरतूद करण्याचा निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे हा वाद कायमस्वरूपी मिटण्यास मदत होणार आहे.

देखभाल सेवा शुल्क सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार असावे की सर्वांना समान असावे, यावरून अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये वाद सुरू आहेत. या संदर्भात सहकारनगर येथील एका सोसायटीच्या प्रकरणात देखभाल सेवा शुल्क हे क्षेत्रफळानुसार आकारावे, असा निर्णय दिला आहे. मात्र, यापूर्वी बावधन येथील एका सोसायटीच्या प्रकरणात याच न्यायालयाने क्षेत्रफळानुसार देखभाल सेवा शुल्क आकारता येणार नाही, असे आदेश दिले आहेत. त्यातून वेगवेगळे मतप्रवाह निर्माण होत असून सोसायटीधारकांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे. अशा प्रकाराचे अनेक दावे सहकार न्यायालयात आहे. त्यातून गोंधळ वाढत आहे.

यामुळे सहकार कायद्याच्या आदर्श उपविधीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एका समितीची स्थापन केली असून त्यामाध्यमातून त्यातील त्रुटी दूर करण्याबरोबरच काळानुरूप बदलाचे काम सुरू आहेत. त्यासाठी हौसिंग सोसायट्यांच्या संस्थांची मदत घेण्यात येत आहे, असे सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

हरकती-सूचना मागविणार

गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी यापूर्वी २०१४ मध्ये आदर्श उपविधी तयार केली होती. त्यामध्ये सुधारणा करून बदल होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी पुढील महिन्यात या समितीच्या वतीने गृहनिर्माण सोसायट्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक होणार आहे. त्यानंतर दोन ते तीन महिन्यात प्रारूप आदर्श उपविधीचे काम पूर्ण होईल. ती प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती-सूचना मागवून ती अंतिम करणार आहे, असे सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अपार्टमेंटचाही विचार करणार

राज्य सरकारने मध्यंतरी कायद्यात बदल करून अपार्टमेंटचे अधिकार सहकार खात्याकडे वर्ग केले आहेत. त्यामुळे अपार्टमेंटमधील रहिवाशांना आपल्या अडीअडचणींसाठी सहकार खात्याकडे दाद मागणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांबरोबरच अपार्टमेंटच्या तक्रारी सहकार खात्याकडे येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी, नव्याने करण्यात येणाऱ्या उपविधीमध्ये त्याचा देखील विचार करणार आहे.

  • १८ हजार - पुणे शहरातील सोसायट्या

  • १८ हजार - पुणे शहरातील अपार्टमेंट

  • सुमारे ६ हजार - जुन्या सोसायट्या

  • १ लाख २० हजार - राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्या

  • सुमारे १ लाख - राज्यातील अपार्टमेंट

सहकार कायद्याची आदर्श उपविधी २०१४ मध्ये तयार केली होती. त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. तसेच काळानुरूप त्यामध्ये बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी सहकार खात्याने समिती नेमली आहे. त्यामध्ये नव्याने अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार आहे.

- सुहास पटवर्धन, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिर्माण महासंघ

तुम्हाला काय वाटते?

सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार देखभाल सेवा शुल्क आकारावे की सर्वांना समान देखभाल सेवा शुल्क असावे, याबाबत आपले मत नावासह editor.pune@esakal.com या मेलवर किंवा ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा.

Web Title: Todays Latest Marathi News Pne22r05093 Txt Pune Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top