ताळमेळाअभावी पर्यटन भरकटले 

मुंबई - राज्याच्या पर्यटन स्थळांचा विकास करण्याच्या नवनवीन घोषणा राज्य सरकारकडून नित्यनियमाने केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात मात्र या योजनांचा पर्यटन विकासाशी कोणताही ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निधीअभावी राज्यातील अनेक पर्यटन स्थळांचा विकास होण्यात अडथळा निर्माण होत असताना पर्यटन विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या 219 कोटी रुपयांचे अनुदानाचा वापरच करण्यात आला नसल्याची गंभीर बाबही महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालातून उघड झाली आहे. 

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे लेखापरीक्षण "कॅग'ने केले आहे. यात महामंडळाच्या 2011 ते 2016 पर्यंतच्या आर्थिक वर्षाची पाहणी करण्यात आली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात पर्यटनमंत्री असणारे आणि सध्या बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी तुरुंगात असणारे छगन भुजबळ यांच्याबरोबरच 2014 ते 2016 या आर्थिक वर्षातील पर्यटन विभागातील अनियमिततेवर बोट ठेवण्यात आले आहे. 

2011 ते 2016 या काळात 24 प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून व 18 प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून अनुदान प्राप्त झाले आहे. वापर न केलेले अनुदान 2011 ते 2012 या काळात 21 कोटी 45 लाख रुपये होते. त्यात 2015 ते 2016 या काळात वाढ होत 219 कोटी पाच लाखांपर्यंत गेले आहे. केंद्र सरकारने राज्यातील दहा प्रकल्पांना 213 कोटी रुपये मंजूर केले होते; मात्र तो निधी बंद केला आहे. हे प्रकल्प दहा ते 80 टक्‍केच पूर्ण झाले असून, आता ते निधीअभावी अपूर्णावस्थेत आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 64 कोटी 86 लाख रुपयांची गरज असून राज्य सरकारकडे महामंडळाने आता त्याची मागणी केली आहे. 

महामंडळ 31 मार्च 2016 रोजी एकूण 20 रिसॉर्टस, तीन उपाहारगृहे, एक स्कूबा डायव्हिंग व एक शॉपिंग सेंटर चालवीत होते. त्याशिवाय महामंडळाने 76 रिसॉर्टस व 15 उपाहारगृहेसुद्धा भाडेपट्ट्यावर दिली होती. योग्य मालकी नसताना कंपनी भाडेपट्‌टा करू न शकल्याने महामंडळाचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. 

पर्यटन ठिकाणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी 2011 ते 2016 या आर्थिक वर्षांमध्ये महामंडळाने 149 कोटी 57 लाख रुपये खर्च केले आहेत. 2012मध्ये डिजिटल मीडिया मोहिमेसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. ज्या चार एजन्सीने पात्रता निकष पूर्ण केले होते त्यांना सादरीकरण करण्यास सांगितले. या सादरीकरणाच्या आधारावर "गोल्डमाइन ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी' प्रथम क्रमांकावर होती व तिचा आर्थिक देकारही उघडण्यात आला. परंतु महामंडळाने पूर्वपात्रता निकष पूर्ण नसलेल्या व नाकारलेल्या बाकी चार एजन्सीना बोलाविण्याचा निर्णय घेतला. या अपात्रांपैकी एक असलेल्या "झिबेक कम्युनिकेशन्स'कडे ऑनलाइन डिजिटल विपणनमधील अनुभवनाची (जी या कामासाठी मूलभूत गरज होती) त्याची उणीव असल्याने ती अगोदरच अपात्र ठरली होती. तिलाही महामंडळासमोर सादरीकरण करण्याची संधी देण्यात आली. "झिबेक कम्युनिकेशन्स' पहिल्या क्रमांकावर आली. इतकेच नव्हे तर "गोल्डमाइन ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी'चा आर्थिक देकार एक कोटी 96 लाख होता, त्यानंतर "झिबेक कम्युनिकेशन्स'चा न्यूनतम देकार तीन कोटी पाच लाख होता. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वाटाघाटी न्यूनतम देकारांबरोबरच कराव्यात. मात्र इथे सर्वच नियमांना हरताळ फासण्यात आल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.