मुंबई - वाहतुकीला शिस्त लागावी आणि पारदर्शक कारभारासाठी आता राज्यात "एक राज्य-एक ई-चलन' हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी गृह विभागाने निविदा मागवल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई व नागपूर येथे हा उपक्रम सुरू केला जाणार आहे.
वाहतूक पोलिसांकडून बेशिस्त चालकांवर कारवाई करताना चालकांना दंडाची रक्कम घेऊन पावती दिली जाते. त्यामध्ये वाद व आरोप-प्रत्यारोप होतात. ही बाब लक्षात घेत, प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई पोलिसांनी दोन वर्षांपूर्वी ई-चलनला सुरवात केली होती. मुंबईत सीसी टीव्हीच्या माध्यमातूनही बेशिस्त चालकांवर नजर ठेवली जात आहे. मुंबईत ई-चलनला मिळालेला प्रतिसाद पाहून राज्यातही असा उपक्रम राबविण्याबाबत गृह विभागात वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाली. त्या चर्चेनुसार "एक राज्य-एक ई-चलन' हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबवला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूरचा समावेश असेल. प्रकल्पासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या कार्यालयात नियंत्रण कक्ष उभारला जाईल आणि तेथून प्रकल्पाचे कामकाज पाहिले जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात महामार्ग पोलिसांच्या माध्यमातून नियंत्रण कक्ष उभारून, ते कारभार पाहणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ग्लोबल ट्रॅकिंगच्या माध्यमातून डेटा गोळा करण्यात येईल. ई-चलनसाठी दहा हजार हॅण्डलेड कॅमेऱ्यांची खरेदी केली जाणार असल्याचे समजते.
असा आहे प्रकल्प
"एक राज्य-एक ई-चलन'मुळे चालकांची इत्थंभूत माहिती पोलिसांना मिळेल. चालकाने वाहतुकीचे नियम मोडले होते का, दंडाची रक्कम भरली होती का, हे सहज समजणार आहे. डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून चालक दंड भरतील.
|