आदिवासी विकास महामंडळ उरले नावापुरतेच

नाशिक : राज्यातील आदिवासी समाजातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले आदिवासी विकास महामंडळ हे केवळ नावापुरतेच राहिले असून अनेक योजना इतर विभागांकडे वळविण्यात आल्याने हे महामंडळच बंद करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप महामंडळाच्या संचालकांनी केला आहे. अध्यक्षांसह उपाध्यक्षांनी या महामंडळाकडे दुलर्क्ष केल्याने महामंडळाचा कारभार हा रामभरोसे सुरू आहे. गेल्या आठ ते दहा महिन्यांत संचालकांची साधी एक बैठकही झालेली नाही. 

राज्यातील आदिवासी समाजातील नागरिकांना स्वयंरोजगार आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले आदिवासी विकास महामंडळ आजच्या क्षणी अखेरचा घटका मोजत असल्याचे दिसत आहे. अवघ्या काही योजना नावापुरत्या सुरू आहेत. महामंडळातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या आश्रमशाळा धान खरेदी पुरवठा योजना, वीज/ तेलपंप, एकाधिकारी धान खरेदी योजना, पाईप वितरण योजना पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या असून गॅसशेगडी योजनाही वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तर धान खरेदी आणि गौणउपवनज खरेदी योजना ह्या नावापुरत्या सुरू असून त्यांनादेखील अतिशय कमी प्रतिसाद मिळत आहे. भात पेरणीनंतर अनेक आदिवासी क्षेत्रातील नागरिकांच्या हाताला काम नसल्याने त्यांच्यासाठी सुरू करण्यात आलेली 4500 रुपये देण्यासंदर्भात असलेली खावटी कर्ज योजनादेखील 2014 पासून बंद आहे. निधी नसल्याचे कारण महामंडळाकडून देण्यात येते. यामुळेच आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाचे प्रमाणदेखील वाढत आहे. 

दहा महिन्यांपासून बैठक नाही 

महामंडळाच्या नियमानुसार दर दोन किंवा तीन महिन्यांतून एकदा महामंडळाच्या संचालकांची बैठक घेऊन महामंडळाच्या कामाचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. परंतु, गेल्या दहा महिन्यांत संचालक मंडळाची एक बैठकही महामंडळाकडून आयोजित करण्यात आलेली नाही. यासाठी वेळोवेळी संचालक मंडळाकडून अध्यक्ष तथा आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांना मागणी करूनही याकडे दुलर्क्ष करण्यात आलेले आहे. 

''आदिवासी नागरिकांसाठी असलेले आदिवासी विकास महामंडळ हे जाणूनबुजून डबघाईला आणून बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. मुळातच अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनादेखील हे महामंडळ चालविण्याची मानसिकता दिसत नाही आहे. बैठक घेतल्यास संचालक मंडळ माहिती मागेल, प्रश्‍न विचारतील म्हणून बैठकदेखील घेतली जात नाही आहे. यामुळे आदिवासी नागरिकांचे मात्र नुकसान नक्कीच होत आहे''. 

- सुनील भुसारा (संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ)