|
940 कोटी निधी शेतकरी सन्मान योजनेकडे वळवला; खावटी कर्ज माफ
मुंबई - आदिवासी उपयोजनेचा 940 कोटी इतका निधी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेकडे वळवून आदिवासींचे 361 कोटींचे खावटी कर्ज माफ करत आदिवासी उपयोजनेच्या निधीवर राज्य सरकारने डल्ला मारत आवळा देऊन कोहळा काढला आहे. शेतीसाठी कर्ज घेणारे आदिवासी राज्यात शोधूनही सापडत नसल्याने अखेरीस खावटी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पावसाळ्यात आदिवासींकडे रोजगाराचे काही साधन नसल्याने त्यांना धान्य, मीठ, मोहरी घेण्यासाठी 3 ते 5 हजार रुपयांची खावटी आदिवासी विकास महामंडळाकडून दिली जाते. शेती करण्यासाठी फार मोठी जमीनच आदिवासींकडे नसल्याने बॅंकांकडून कर्ज घेतलेच जात नाही. मात्र, आदिवासी उपयोजनेचा निधी आदिवासींसाठी वापरणे बंधनकारक असल्याने अखेरीस आदिवासींचे खावटी कर्ज याच योजनेतंर्गत माफ करत निधीचा वापर आदिवासी लाभार्थींवर केल्याची सारवासारव आदिवासी विभागाने केली आहे. आदिवासी उपयोजनेचा 940 कोटींचा निधी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेकडे वळवण्यात आला. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 2018-19 या आर्थिक वर्षात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी 940 कोटी इतकी तरतूद उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून 361 कोटी 17 लाख इतकी रक्कम खावटी कर्ज माफीचा खर्च भागविण्यास आदिवासी विकास महामंडळास कर्जाची परतफेड म्हणून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
आदिवासी अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजुरांना आदिवासी विकास महामंडळाकडून खावटी कर्जापोटी देण्यात आलेले 361 कोटी 17 लाख रुपयांची रक्कम माफ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत खावटी कर्ज घेतलेल्या सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या वेळी आदिवासी शेतकरी आणि शेतमजुरांचे खावटी कर्ज माफ करण्याबाबत चर्चा झाली.
116 कोटींचे व्याज थकीत
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अल्पभूधारक व शेतमजूर यांना पावसाळ्यात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना खावटी कर्ज देण्यात येते. आदिवासी विकास महामंडळाने 2009 ते 2014 या कालावधीत 244 कोटी 60 लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले. या कर्जासह त्यावरील 116 कोटी 57 लाख रुपयांचे व्याज थकीत आहे.
|
