आरोग्याची दोरी कंपन्यांच्या हाती

आदिवासी विद्यार्थ्यांना सरकार २४ तास मोफत सेवा देणार
मुंबई - दुर्गम आदिवासी भागांत आरोग्याची सेवा मिळावी यासाठी राज्य सरकारने खासगी कंपन्यांवर जबाबदारी सोपवली आहे. राज्यातील २०१ शासकीय आश्रमशाळा व सहा एकलव्य शाळांमधील तब्बल ८५ हजार विद्यार्थ्यांना मोफत आरोग्याची सुविधा देणारा महत्त्वाकांक्षी निर्णय सरकारने घेतला असून, त्यासाठीचे आदेश पारित केले आहेत. 

तेलंगणमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या मे. अमेय लाइफ या कंपनीला महाराष्ट्रातल्या आदिवासींच्या आरोग्याची जबाबदारी दिली असून, त्यासाठी ११.२२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यात, सुरवातीला प्रत्येक विद्यार्थ्याचे संगणकीकृत ‘आरोग्य कार्ड’ तयार करण्यात येणार आहे. 

या अगोदरच भारत विकास ग्रुप (बीव्हीजे इंडिया ) या कंपनीला ३०१ आश्रमशाळा व आठ एकलव्य निवासी शाळांचे वैद्यकीय सेवेचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यानंतर उर्वरित शाळांसाठी सरकारने हैदराबाद येथील खासगी संस्थेची निवड केली आहे. 

आदिवासी भागांतील गरजू व आजारी विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञ डॉक्‍टरांचे चोवीस तास अविरत मार्गदर्शन मिळावे हा या योजनेचा हेतू असून त्यासाठीचे कमांड सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याची वैद्यकीय तपासणी, तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या टेलिमेडिसीनसारखी सेवा देण्याचा प्रयत्न या योजनेतून होणार आहे. 

आदिवासी भागात राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या सेवेबाबत कायम साशंकता आहे. डॉक्‍टर या भागात जाऊन सेवा देण्यास तयार नसतात. स्थानिक सरकारी रुग्णालयांची अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनशील आदिवासी विद्यार्थ्यांना सक्षम सेवा पुरवण्याची सतत मागणी होत असते. त्यावर उपाययोजना म्हणून खासगी कंपनीमार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्षम वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय मानला जात आहे.

निधीची तरतूद
    ८५ हजार विद्यार्थ्यांना लाभ 
    २०१ आश्रमशाळा व सहा एकलव्य शाळा 
    ११.२२ कोटी रुपयांची तरतूद 
    प्रत्येक विद्यार्थ्याला ४०० रुपये खर्च 
    हैदराबादच्या मे. अमेय लाइफ कंपनीला काम