तुरीवर तात्पुरती 'मलमपट्टी' - मुख्यमंत्री

22 एप्रिलपर्यंतची तूर खरेदी करण्याचा निर्णय; आतापर्यंत 4 लाख टन खरेदी
मुंबई - राज्यातील खरेदी केंद्रांवर 22 एप्रिलपर्यंत शेतकऱ्यांनी आणलेली सर्व तूर राज्य सरकार खरेदी करणार असून, यासाठी 1 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावावर तूर विक्रीसाठी आणणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

मंत्रालयात आज तुरीसंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री या वेळी बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षांत प्रथमच 5050 रुपये हमीभाव देऊन या वर्षी सर्वाधिक 4 लाख टन (40 लाख क्विंटल) तूर खरेदी करण्यात आली आहे. राज्यातील विक्रमी तूर उत्पादन पाहून राज्य सरकारने तूर खरेदीची मुदत पहिल्यांदा 15 मार्चवरून 15 एप्रिल करण्याची केंद्र सरकारकडे विनंती केली. त्यानंतर तूर शिल्लक राहिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ही मुदत पुन्हा 22 एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आली. यंदा राज्य सरकारने आतापर्यंत जवळपास 4 लाख टन तूर खरेदी केली असून, ती जवळपास 25 पटींनी अधिक आहे. खरेदी केंद्रांवर 22 एप्रिल रोजी ज्या शेतकऱ्यांनी तूर आणली आहे, त्यांची सर्व तूर खरेदी करण्यात येणार आहे. मात्र, ही तूर शेतकऱ्यांची आहे की व्यापाऱ्यांची, याची तपासणी करण्यात येणार आहे. जर व्यापाऱ्यांनी तूर खरेदीसाठी आणलेली असेल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात तूर विक्रीसाठी आणली आहे, त्यांचा सातबारा उतारा तपासणी आणि लागवडीसंदर्भातील माहिती सॅटेलाइटद्वारे घेण्यात येणार आहे. खरेदी करण्यात आलेल्या तुरीचे पैसे सात दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

देशात 11 लाख टन तूर खरेदी
यंदा देशात एकूण 11 लाख टन तूर खरेदी झाली आहे. यापैकी राज्यात सुमारे 40 टक्के म्हणजेच 4 लाख टन आतापर्यंत तूर खरेदी करण्यात आली आहे; तर कर्नाटक राज्याने 2 लाख टन, तेलंगणा 1.6 लाख टन, गुजरात 1.25 लाख टन, मध्य प्रदेश 0.85 लाख टन तूर खरेदी झाली आहे. राज्यात 2012-13 मध्ये तुरीचे उत्पादन अधिक झाले होते. त्या वेळी 20 हजार टन एवढी तूर खरेदी झाली होती.

शिवसेना मंत्र्यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
दरम्यान, तूरप्रकरणी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधी शिवसेना मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि तूर खरेदी तात्काळ सुरू करण्याची मागणी केली. त्यानंतर आपल्याला मुख्यमंत्र्यांनी सर्व शेतकऱ्यांनी तूर खरेदी करणार असल्याचं आश्वासन दिलं असल्याची माहिती रामदास कदम यांनी बैठकीनंतर दिली. ज्या शेतकऱ्यांना 22 एप्रिलपर्यंत तूर "नाफेड'च्या केंद्रांवर आणता आली नाही, त्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत असल्याचे रामदास कदम म्हणाले.