गाळप परवान्यासाठी दोन अटी

पुणे - राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना उभारणीसाठी दिलेल्या भागभांडवल रकमेची परतफेड आणि शेतकऱ्यांना संपूर्ण एफआरपी दिल्यशिवाय यंदा गाळपाचा परवाना देण्यात येणार नाही, अशी माहिती साखर आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांनी दिली. साखर आयुक्‍तालयाकडून आजअखेर निकष पूर्ण करणाऱ्या ७८ कारखान्यांना ऊस गाळपाचा परवाना दिला आहे.  

राज्यात उसाचे सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे ऊसपिकाचे मोठे नुकसान झाले. राज्यात गतवर्षी उसाचे क्षेत्र ११ लाख ६५ हजार हेक्‍टर होते; परंतु यंदा त्यात साडेतीन लाख हेक्‍टरने घट झाली. सध्या उसाचे क्षेत्र आठ लाख २२ हजार हेक्‍टर असून, ५५८ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होणार आहे. तसेच, ५८० लाख क्‍विंटल साखरेचे उत्पादन होईल. गतवर्षीच्या तुलनेत साखरेच्या उत्पादनातही मोठी घट होणार आहे. पावसामुळे लांबणीवर पडलेला गाळप हंगाम यंदा २५ नोव्हेंबर ते एक डिसेंबर या कालावधीत सुरू होण्याची शक्‍यता आहे; परंतु मंत्री समितीच्या बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय होईल.  राज्यात पाऊस सुरू असल्याने ऊस तोडणी शक्‍य नाही; तर दुसरीकडे गाळपाला उशीर होत आहे. त्यामुळे ऊस गुऱ्हाळाकडे चालला आहे. त्याचा परिणाम साखरेच्या उत्पादनावर होणार आहे. 

राज्यात नवीन सरकार अस्तित्वात नाही. सरकार स्थापनेनंतर मंत्री समितीच्या बैठकीत गाळपाची तारीख निश्‍चित करण्यात येईल, असे साखर आयुक्‍तालयातील सूत्रांनी सांगितले.

यंदाचा गाळप हंगाम २५ नोव्हेंबर ते एक डिसेंबर या कालावधीत सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. साखर कारखान्यांना ऊस गाळपाचा परवाना देण्यापूर्वी राज्य सरकारने त्यांना उभारणीसाठी दिलेले भागभांडवल वसूल करण्यात येत आहे. तसेच, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची संपूर्ण रक्‍कम देणाऱ्या कारखान्यांनाच गाळपाचा परवाना देण्यात येणार आहे.
- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्‍त