तीन वर्षांत आलेख उंचावेल...!

सर्वसामान्यांचे सरकार 
भारतीय जनता पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्यात दोन वर्षांचा सत्ताकाळ पूर्ण केला आहे. या कालावधीचे मूल्यमापन होणे सहाजिकच आहे. फडणवीस सरकार नीतिमत्ता बाळगणारे आहे, ही जमेची बाजू आहे. शिवसेनेसारखा नाराज पक्ष सत्तेत भागीदार असताना नीतिमूल्ये सांभाळणे आव्हानात्मक आहे. शेती व शेतकरी यांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी सरकारने दमदार पावले उचलली आहेत. जलयुक्त शिवार, विजेचे भारनियमन नसणे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच माल विकण्याचे बंधन शिथिल करणे, उसाची एफआरपीची रक्कम न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना वेसण, खताचा मुबलक पुरवठा इत्यादी जमेच्या बाजू आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रात ठसा उमटणे बाकी आहे. शिष्यवृत्तीमधील गैरव्यवहार उघडकीस आणून वैद्यकीय महाविद्यालयातील डोनेशनला चाप लावणे ही बाब लक्षणीय वाटते. रस्ते विकासाकरिता अनेक नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे राज्यात वाढणार आहे. जलवाहतूक कात टाकणार असे दिसते. नागपूर, पुणे व मुंबई येथील मेट्रो प्रकल्पांनी गती घेतली आहे. पुण्याच्या विमानतळाची जागा निश्‍चित झाली आहे. भ्रष्टाचाराची गय केली जाणार नाही हे सरकारने कृतीतून दाखविले आहे. सरकारी अर्ज आणि तत्सम माहिती सामान्यांना सहज उपलब्ध झाली आहे. सर्वसामान्यांचे सरकार जसे असावे, त्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू आहे. 
- हेमंत कद्रे

अंमलबजावणीचा प्रश्‍न 
या सरकारचे दोन वर्षांचे मूल्यमापन करताना साहजिकच आघाडी सरकारच्या पंधरा वर्षांच्या दीर्घ काळाशी तुलना करता स्थिर सरकारची राज्याचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्यासाठी नितांत आवश्‍यकता होती. ती काही अंशी सफल झाली असली तरी, सरकारला पूर्ण बहुमत नसल्याने शिवसेनेची सोबत घेऊन खडतर वाटचाल करावी लागत असून पुढील तीन वर्षे लागणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर फडणवीस सरकार नवखे असूनही भ्रष्टाचारावर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवण्यात यशस्वी झाले आहे, हे मान्य करावेच लागेल. उदा. सहकार क्षेत्रातील भ्रष्ट संचालकांना पुढील दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास घातलेली बंदी. हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असून लवकर निर्णय अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षाची थेट निवड, ईबीसी, ई गव्हर्नन्स, बाजार समितीतील नेमणुका, दलालीला पायबंद, शिक्षण क्षेत्रातील चांगले निर्णय असे चांगले निर्णय घेतले असले तरी जनसामान्यांच्या आयुष्यात फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. याला कारण सरकारी निर्णय चांगले असले तरी अंमलबजावणी ही सरकारी बाबू लोकांच्या हातात असल्याने तळागाळातील लोकांना याचा फायदा मिळत नाही. शेतकरी आत्महत्या व शेतमालाला रास्त भाव याबाबत सरकार गंभीर नाही हे खरे आहे. या बाबत वारंवार मागील सरकारच्या त्रुटींवर बोट ठेवण्यापेक्षा कामातून जनतेला न्याय मिळवून दिलासा देणे आवश्‍यक आहे. पक्ष पातळीवर विचार करता फडणवीस व्यक्तीश: चांगले असले तरी कार्यकर्ते सरकारची धोरणे जनसामान्यांपर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी घेणारे हवेत. तरच सरकार जबाबदारीने काम करेल. 
- किरण गुळुंबे

वाद थांबवा; काम करा
दोन वर्षांत कोणताही ठोस बदल दिसला नाही. मुख्यमंत्र्यांबद्दल आमची काही तक्रार नाही; मात्र भाजप आमदार-नगरसेवक पायाभूत सुविधा आणि कामाच्या दर्जाबद्दल कधी गंभीर वाटले नाहीत. स्वतःच्या फायद्यासाठी ते काम करत आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षांसारखेच गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे भ्रष्ट राजकीय चेहरे भाजपमध्ये दिसत आहेत, ही काळजीची बाब आहे. त्यामुळे, मागच्या आणि सध्याच्या सरकारमध्ये काही फरक वाटत नाही. पक्ष वाढविण्याच्या नादात कोणालाही भाजपमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. पक्षवाढीला आमचा विरोध नाही; तथापि पक्षात एखाद्याला प्रवेश देण्यापूर्वी त्याची पार्श्वभूमी तपासली पाहिजे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात भाजपसाठी हे घातक आहे. पाच वर्षांत राज्य किंवा देश बदलणे इतके सोपे नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. भाजप शिवसेनेने आपापसांतले वाद थांबवले पाहिजे. जनतेला काहीही समजत नाही त्यांना वाटत असेल, तर त्याचा परिणाम त्यांना पुढच्या निवडणुकीत दिसेलच. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंत्र्यांना वाचाळपणा बंद करण्याची ताकीद द्यावी. 
- इंद्रजित पायगुडे

मला आहे, कामाबद्दल आदर 
मी दहापैकी सहा मार्क या सरकारला देऊ इच्छितो. दोन वर्षांपूर्वी मी सरकारबद्दल साशंक होतो. जसजसा काळ जातोय, तसतसे फडणवीस सरकार मागच्या सरकारपेक्षा उत्तम काम करताना दिसते आहे. काही चांगले निर्णय घेऊन त्यांचा पाठपुरावा फडणवीस सरकारने केला. जलयुक्त शिवारासारखी योजना हे त्याचे उदाहरण आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याबद्दल मी समाधानी आहे. विरोधी पक्षांसोबतच सहकारी शिवसेनेच्या विरोधाचा सामना करत ते निर्णय घेत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सर्व पक्ष विरुद्ध भाजप अशी स्थिती आहे. अन्य मंत्र्यांच्या कामगिरीला मी दहापैकी चार मार्क देईन कारण त्यांनी अपेक्षित निकाल दिलेले नाहीत. त्यांना त्यांच्या योजना राबविण्यासाठी काही वेळ देऊया. काही जातीसमूहांनी केलेल्या आंदोलनांचा महाराष्ट्रावर मोठा परिणाम झाला असला, तरी देवेंद्र फडणवीस सर्व समूहांच्या हिताचा निर्णय घेऊन सर्वांना न्याय मिळवून देतील, अशी खात्री वाटते. ईबीसी सवलतीची मर्यादा वाढविण्याच्या निर्णयाचा सर्वांनाच फायदा होणार आहे. आधीच्या सरकारने असा निर्णय घेतला नसता. सत्तर टक्‍क्‍यांहून अधिक असलेल्या मध्यम वर्गाच्या हिताचे निर्णय फडणवीस सरकारने घेतले आहेत. म्हणून मला या सरकारबद्दल आदर आहे. येत्या तीन वर्षांतही ते कामाचा आलेख उंचावत नेतील, अशी मला अपेक्षा आहे. 
- संतोष दहातोंडे

जनतेच्या भल्याचा सूर सापडावा...!
देवेंद्र फडणवीस सरकारला दोन वर्षे झाली, पण ती दहा वर्षांसारखी वाटली. कारण जनता त्यांच्या ‘अच्छे दिन‘च्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून बसली आहे. मागील निवडणुकीत जलसंधारणासारखे भ्रष्टाचार उजेडात आणत ‘कुठे नेऊन ठेवलाय माझा महाराष्ट्र‘ असा सवाल करीत भाजप-सेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारला जेरीला आणले. या नकारात्मक प्रचाराला वाढत्या महागाईची आणि दुष्काळाची फोडणी मिळाली आणि युतीने सत्ता काबीज केली. जनतेला ‘अच्छे दिन’ येणार याची खात्रीच पटली. मात्र गेल्या दोन वर्षांतील या सरकारची कामगिरी आशादायक नाही. दिलेली आश्वासने नव्या सरकारला पाळता आली नाही. ते मागील सरकारच्या नावाने खडे फोडत राहिले. मागील सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना हे सरकार फारसा स्वच्छ कारभार करते आहे, असे अजिबात नाही. या सरकारमधील काही वजनदार मंत्र्यांवर आरोप झालेच आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे आव्हान दिवसेंदिवस उग्र होत आहे. कोपर्डीसारख्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर लाखो लोकांच्या मोर्चातून बाहेर पडणारा आक्रोश या सरकारला दिसत नाही आणि ऐकूही येत नाही की काय, अशी स्थिती आहे. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांना अटक झाली नाही, हे या सरकारचे अपयश आहे. महिलांवर होणारे अत्याचार चिंतेची बाब आहे. 

सरकारने शेतीच्या बाबतीत काही धोरण ठरविले नसल्याचे जाणवते. दुग्धव्यवसाय संकटात असताना शेजारच्या राज्यातील ब्रॅण्ड आणण्यासाठी या सरकारने पायघड्या घातल्या आणि आरे व महानंदसारख्या सरकारी संस्थांवर कुऱ्हाड घालण्याचे काम केले. वर्षापूर्वी सत्तर ते ऐंशी रुपये किलोने विकला गेलेला कांदा आता दोन रुपये किलोने कवडीमोल भावात विकला जातोय. सरकारने कांदा, कापूस, ऊस, धान (भात) आणि डाळी यासाठी निश्‍चित धोरण तयार केले तरच शेतकरी आणि शेती जगेल. 
शिक्षण क्षेत्रात इबीसी सवलतीच्या कमाल उत्पन्नात सहा लाखांपर्यंत वाढ करून सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. शिवाय वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या फी व शिष्यवृत्तीबाबत सरकारने काही चांगले निर्णय घेतले आहेत ही बाजू नक्कीच जमेची आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर आहे. पण काही सहकाऱ्यांमुळे त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती ते दाखवत नसावेत. असे प्रश्‍न धाडसाने सोडविले तर त्यात सरकारचाच फायदा आहे, हे ते लक्षात घेत नाहीत. औद्योगिकक्षेत्रात सरकारची ध्येयधोरणे पूरक आणि विकासाला चालना देणारी आहेत. नागपूर मेट्रो आणि पुणे मेट्रो तसेच स्मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट याबाबत मी सरकारला धन्यवाद देईन. सरकारमध्ये अनेक मंत्री नवीन आहेत. त्यामुळे माध्यमांसमोर उत्साहाने बोलताना त्यांची जीभ घसरते आणि सरकारला अडचणींचा सामना करावा लागतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर विचार नक्की करावा. 
एकंदरीत सरकारने दोन वर्षांनंतर सरकारला नेमका सूर सापडला नाही हे खरे आहे. तो सापडावा आणि त्यातून राज्यातील जनतेच्या भल्यासाठी निश्‍चित पावले उचलली जावीत एवढीच अपेक्षा. 
- प्रा. जयसिंग गाडेकर

सोशल इंजिनिअरिंग 
छत्रपतींचा आशीर्वाद घेऊन खुर्चीवर बसलेल्या फडणवीस सरकारला दोन वर्षे झाली. दोन वर्षे हा कार्यकाळ जरी कमी असला तरी सरकारची पुढील दिशा आणि त्यांच्या आगामी धोरणांची झलक या कालावधीत दिसून येते आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या कारभाराला कंटाळलेल्या जनतेला सरकारने तुलनेने स्वच्छ प्रशासन देऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी शहरी पक्ष ही ओळख अजूनही दोन्ही पक्षांना पुसता आली नाही. एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मंत्रिमंडळात ग्रामीण चेहरा नाही. शिवसेनेला अंधारात ठेवून राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी भाजपची कोअर कमिटी सोशल इंजिनिअरिंग करण्याचा प्रयत्न करतेय. मुख्यमंत्र्यांनी महात्मा फुलेंना भारतरत्न देण्याची मागणी करणे, जानकरांनी अजितदादांवर खालच्या पातळीवर टीका करणे, पंकजा मुंडे यांनी मराठा आरक्षण ठरावाच्या वेळी गैरहजर राहून प्रतिमोर्चाचे आयोजन करणे व त्यांची व भुजबळांची भेट हा त्याच एका रणनीतीचा भाग असू शकतो. पायाभूत सुविधा व विकासकामे याबाबत दोन वर्षांत मूल्यमापन करणे व अनुमान लावणे योग्य नाही. 
- मयूर मोरे

सुटाबुटातून जनमानसात या 
युती सरकारने दोन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केल्याबद्दल अभिनंदन! पण, मनापासून विचार केला तर असं वाटतंय की महाराष्ट्रातील सुजाण जनता परत या सरकारला निवडून द्यायची घोडचूक करणार नाही. यांची दोन वर्षे मागील सरकारची उणीदुणी काढण्यातच गेली. मला सतत एक प्रश्‍न पडतो, की हे सारखे म्हणतात आघाडी सरकारने महाराष्ट्र मागे नेऊन ठेवलाय. पण आम्ही तुम्हाला निवडून दिलेय, तुम्ही मागच्या सरकारचे नाव घेऊन तुमचं अपयश लपून ठेवताय! मी एक शेतकरी म्हणून विचार केला तर असं वाटतंय यांनी शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या हवाली करून टाकलाय आणि त्यांना लुटायचे पूर्ण हक्क दिले. एकरी ४० ते ५० हजार रुपये खर्च करून कांदा कवडीमोल भावाने विकावा लागतोय. ना कांद्याला बाजार ना सोयाबीनला भाव ना भाजीपाल्याला भाव. ना या सरकारला शेतकऱ्यांचे हित जोपासता येतंय ना मराठा समाजाचे प्रश्‍न सोडवता येताहेत. ना महिला सुरक्षित आहेत, ना रस्ते नीट ठेवता येताहेत. ना शिक्षणाचा प्रश्‍न सोडवता येतोय, ना नोकरदार वर्गाचे प्रश्‍न सोडवता येताहेत. यांना फक्त व्यापाऱ्यांचे हित नीट जोपासता येतंय. यांचा जोर फक्त जाहिरातबाजीवर आहे. याचे परिणाम त्यांना आगामी नगरपंचायत, जिल्हा परिषद निवडणुकीत दिसून येतीलच. हे सुटाबुटातील सरकार जनमानसात मिसळायचा प्रयत्नच करत नाही. 
- विकास मोरे