राज्यपालांचे अधिकार कमी केलेले नाहीत : उदय सामंत

मुंबई : ‘‘राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-२०१६, सुधारणा विधेयक हे मंजूर झाले, त्याबाबत गैरसमज पसरवला जात आहे. विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करताना राज्यपालांचे कुठल्याही प्रकारचे अधिकार कमी केलेले नाहीत. भाजपशासित आणि इतर सर्व राज्यांच्या कुलगुरू निवडीचा कायदा विचारात घेऊनच राज्य विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याचा खुलासा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.

राज्यातील विद्यापीठांमध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ सुधारणा कायद्याच्या विरोधात संघ आणि भाजपपुरस्कृत शिक्षक, प्राध्यापक आदी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. काही संघटनांनी तर समाजमाध्यमांवर आणि माध्यमातून या सुधारणेला विरोध केला जात असल्याने याविषयी सामंत यांनी खुलासा करीत विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली. ते म्हणाले, कुलगुरूंची निवड करताना तज्ज्ञ लोकांचा समावेश असणारी पाच जणांची समिती नेमली जाणार आहे. गुजरात सरकार १२ सिनेट सदस्य नेमते.

त्यांच्याकडून कुलगुरूंची नावे मागितली जातात. तेथील राज्य सरकार कुलगुरू नेमतात, काही लोकांनी आत्मचिंतन करावे, असा सल्ला या सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्यांना दिला. आम्ही कोणतेही अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. आधी फक्त सामाजिक कार्यकर्ते असायचे, आता आम्ही या सर्वांचा समावेश केला आहे.’’

महाराष्ट्र हे देशातले पहिले असे राज्य आहे की वंचित घटकासाठी आम्ही समान संधी मंडळ स्थापन करत आहोत, असे सामंत यांनी सांगितले. ‘प्र-कुलपती म्हणजे राजकीय अड्डा होईल, कुलगुरू हे पक्षाचे असतील, या विरोधकांच्या आरोपावर त्यावर सामंत त्यांनी गुजरातमधील उदाहरणांसह उत्तरे दिली.

प्र-कुलपतीपदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री

या कायद्यात नेमका काय बदल करण्यात आला आहे? आणि नेमके राज्यपालांना आणि प्र-कुलपती म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांना काय अधिकार आहेत? त्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. नवीन बदलामध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री या विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील. ते कुलपतींच्या अनुपस्थितीत कुलपतींचे अधिकार असलेली कर्तव्य पार पाडणार आहेत.

मराठी भाषा संचालक

मराठी भाषा संचालक हे पद तयार केले जाणार असून मराठी भाषा मंडळही स्थापन केले जाणार आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

सुधारणा विधेयकात...

• कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी तीन सदस्यांची समितीऐवजी आता पाच सदस्यांची समिती नेणार

• पाच सदस्यांपैकी दोन सदस्य हे राज्य सरकारमार्फत नामनिर्देशित माजी कुलगुरू

• कुलगुरूंच्या नावांची शिफारस समिती राज्य सरकारला करेल आणि सरकार त्यापैकी दोन नावे कुलपतींना कळवेल

• दोनपैकी एका व्यक्तीची नियुक्ती कुलपतींच्या निर्णयानुसार कुलगुरूपदी करणार

• नवीन सुधारणेत अधिसभेच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ करणार