राज्यातील बेरोजगार स्थापत्य अभियंत्यांना मिळणार सरकारी काम

दीड कोटी रुपयांपर्यंतची सरकारी कामे मिळणार; येत्या ३१ मार्चपर्यंत नोंदणीची सुविधा
पुणे - राज्यातील बेरोजगार स्थापत्य अभियंत्यांच्या हाताला काम मिळावे, या उद्देशाने जुन्या स्थापत्य अभियंत्यांना दीड कोटी रुपयांपर्यंतची सरकारी कामे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासाठी बेरोजगार अभियंत्यांची नोंदणी पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली आहे. यानुसार ३१ मार्चपर्यंत नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

याबाबत राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील इमारत विभागाचे उपसचिव बी. पी. साळुंके यांनी सर्व सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना परिपत्रक पाठवले आहे. नोकरी लागल्यानंतर नोंदणी रद्द झालेले आणि आता नोकरी गेलेले सर्व स्थापत्य अभियंते, नोकरीमुळे नोंदणीकरण राहिलेले, लॉटरीतील कामाचा कोटा संपल्याने नूतनीकरण न केलेले, नोंदणीकरणाची मर्यादा संपलेले आणि अधीक्षक अभियंत्यांना योग्य वाटणाऱ्या अन्य कोणत्याही कारणाने नोंदणी किंवा नूतनीकरण राहिलेल्यांना पुन्हा एकदा नोंदणी आणि नूतनीकरणाची संधी मिळाली आहे. 

राज्यातील बेरोजगार स्थापत्य अभियंत्यांच्या नोंदणीचा विषय अनेक वर्षांपासून सरकारकडे प्रलंबित होता. या प्रलंबित मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य स्थापत्य अभियंता संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप मेदगे हे राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. 

बेरोजगार स्थापत्य अभियंत्यांना सरळ पाच लाख रुपयांपर्यंतची नोंदणी देऊन, सोडतीद्वारे त्यांना सरकारी कामे देण्याचा निर्णय राज्याचे तत्कालीन बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांनी १९९५ मध्ये घेतला होता. या निर्णयाचा २००५ पर्यंत हजारो अभियंत्यांनी लाभ घेतला. यामुळे नोकरीच्या मागे न लागता या अभियंत्यांमधून अनेक उद्योजक निर्माण झाले. परंतु २००५ नंतर खासगी नोकऱ्यांतून चांगला पगार मिळू लागल्याने, अनेकांनी नोकरी करण्यास सुरुवात केली. परिणामी त्यांची सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याची नोंद रद्द झाली. मागील दशकापासून पुन्हा खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी होत गेल्या. परिणामी अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. यामुळे नोकरीही गेली आणि नोंदही रद्द झाली. यामुळे पुन्हा या जुन्या स्थापत्य अभियंत्यांची नोंदणी करावी, अशी संघटनेची मागणी होती.