बेरोजगारीचे संकट गडद

मुंबई - केंद्र सरकार वर्षाला दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करण्याचे आश्‍वासन पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले असून, ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेच्या ताज्या अहवालात बेरोजगारीचे भयानक वास्तव समोर आले. सरत्या वर्षात तब्बल एक कोटी नऊ लाख कामगारांनी नोकरी गमावल्याचा दावा ‘सीएमआयई’ने केला आहे. यात सर्वांत मोठा फटका ग्रामीण भारताला बसला असून, तब्बल ६५ लाख महिलांना नोकरी गमवावी लागली. वाढत्या बेरोजगारीबाबत ‘सीएमआयई’ने चिंता व्यक्त केली आहे.

देशात डिसेंबरमध्ये ३९ कोटी ७० लाख कामगारांची नोंद झाली. ज्यात गतवर्षाच्या तुलनेत एक कोटी नऊ लाखांची घट नोंदवण्यात आली आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये देशात ४० कोटी ७९ लाख नोकऱ्या होत्या. बेरोजगारीने ग्रामीण भागाला ग्रासले आहे. शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे लोण झपाट्याने पसरत आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी मजुरी करणाऱ्या कामगारांमध्ये बेरोजगारी प्रचंड आहे. हाताला काम नसल्याने शेतमजूर, मोलमजुरी करणाऱ्या स्त्रियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

ग्रामीण भागातील जवळपास ९१ लाख नोकऱ्यांवर वर्षभरात बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. शहरातील १८ लाख जणांना आपली नोकरी गमवावी लागल्याचे ‘सीएमआयई’ने म्हटले आहे.

‘ती’ सोसतेय झळा
पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. 
एकूण बेरोजगारांमध्ये ८.८ टक्के महिलांना नोकरी गमवावी लागली. वर्षभरात ग्रामीण भागातील तब्बल ६५ लाख महिलांना नोकरी गमवावी लागली. शहरातील २३ लाख महिला बेरोजगार झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

‘सीएमआयई’ची निरीक्षणे
 डिसेंबरमध्ये एक कोटी नऊ लाख बेरोजगार वाढले.
 ग्रामीण भागात ९१ लाख, शहरांत १८ लाख जणांनी नोकरी गमावली.
 ३७ लाख नोकरदारांनी गमावली नोकरी.