बंडखोरी टाळण्यासाठी विधानसभाध्यक्षांनी आमदारांना आपल्या बंगल्यावर ठेवून घेतलं

१९६७ मध्ये मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारकाप्रसाद मिश्रा आणि राजमाता विजयराजे सिंधिया यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली होती. राजकारणात सरकार स्थापनेसाठी आमदारांची हेराफेरी करण्याचा हा खेळ काही नवीन नाही. ही राजकीय खेळी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच सुरू झाली होती.

एकदा असाच प्रयत्न मध्य प्रदेशात झाला होता. पण तेव्हाच्या विधानसभा अध्यक्षांनी असा पक्का मार्ग शोधला की दोन्ही पक्ष नुसते बघतच राहिले होते.

किस्सा असा की, १९६७ मध्ये मध्य प्रदेशातील निवडणुकीच्या काही काळापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारकाप्रसाद मिश्रा आणि राज्यात निर्णायक भूमिका असलेले राजमाता विजयराजे सिंधिया यांच्यात खडाजंगी झाली होती. त्यामुळे राजमाता निवडणुकीआधीच काँग्रेस सोडून जनसंघात निघून गेल्या होत्या. त्या मिश्रा यांच्यावर खूप नाराज होत्या,त्यामुळे मिश्रा यांना पुन्हा मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होताना त्यांना पाहायचे नव्हते.

त्यामुळे त्यांनी एक वेगळी खेळी खेळून जनसंघाच्या उमेदवारांना निवडणुकीत भरपूर मदत केली होती. त्यामुळे काँग्रेसचे अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी उमेदवार विजयी झाले होते. त्यावेळी सरकार स्थापनेचे गणित असे होते, की जनसंघाने काँग्रेसचे ३५ आमदार फोडले तर काँग्रेसचे सरकार स्थापन होणार नाही. प्रयत्न सुरू झाले आणि काँग्रेसचे ३५ आमदार फोडून रात्रीच बसमध्ये बसून दिल्लीला नेण्यात आले.

तिथे या ३५ आमदारांना एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले आणि त्यांचे बहुमत सिद्ध करण्याच्या एक दिवस आधी त्यांना रात्रीच विधानसभा अध्यक्ष काशीप्रसाद पांडे यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. जनसंघाला भीती वाटत होती की काँग्रेस त्यांना परत तोडणार तर नाही, म्हणून त्यांनी पांडे यांना आमदारांना सुरक्षा देण्याची विनंती केली होती. दुसरीकडे ज्या ठिकाणी आमदार रात्रभर मुक्काम करत आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा काँग्रेस सतत प्रयत्न करत होते.

दोन्ही पक्षांच्या गणितांदरम्यान विधानसभा अध्यक्षांनी निश्चित मार्ग शोधला. त्यांनी आदेश दिला - 'सर्व ३५ आमदार कुठेही जाणार नाहीत, पण माझ्या बंगल्यावर रात्र काढतील'. हे ऐकून दोन्ही पक्षांचे धाबे दणाणले आणि आमदारांनाही सभापतींच्या बंगल्यावर शांतपणे रात्र काढावी लागली.