|
मुंबई - विधानसभेत विरोधी पक्षातील 19 सदस्यांचे निलंबन करून विरोधी पक्षाच्या सहकार्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज रेटण्याची सत्ताधारी पक्षाची खेळी यशस्वी झाली असली, तरी विधान परिषदेत मात्र विरोधकांकडे दुर्लक्ष करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव त्यांच्यावरच उलटला आहे. विधान परिषदेत लेखानुदान विधेयक 31 मार्चपूर्वी मंजूर होणे आवश्‍यक असल्याने सत्ताधारी पक्षाला अखेर राज्यपालांकडे साकडे घालावे लागले आहे.
लेखानुदान विधेयक विधान परिषदेत 31 मार्चपूर्वी मंजूर होणे आवश्‍यक आहे. 2017-18 या वर्षाचा अर्थसंकल्प नुकताच राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात आला. अर्थसंकल्पाचे लेखानुदान आणि विनियोजन असे दोन मुख्य भाग असतात. त्यातील लेखानुदान विधेयक मार्चपूर्वी दोन्ही सभागृहांत मंजूर होणे आवश्‍यक असते. त्याशिवाय राज्याच्या एकत्रित निधीतून एप्रिल व मे महिन्याच्या खर्चासाठी निधी काढता येत नाही. विधानसभेने मंजूर केलेले लेखानुदान विधेयक 14 दिवसांच्या आत विधान परिषदेने मंजूर न केल्यास ते आपोआप मंजूर होत असल्याचे विधिमंडळ नियमात असल्याने विधान परिषदेच्या मंजुरीची आवश्‍यकता नसल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे नेते सांगत होते; परंतु 31 मार्चसाठी केवळ सातच दिवस शिल्लक असल्याने अखेर लेखानुदान विधेयक विधान परिषदेतच मंजूर करून घ्यावे लागणार आहे. यासाठी विरोधी पक्षाने सहकार्य करण्याचा आदेश राज्यपालांनी द्यावा, अशी विनंती परिषदेचे सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील आणि संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी केली.
सभापती पक्षपाती
सभागृह चालवण्याचा सभापतींनी प्रयत्न करायला हवा. पहिल्याच मिनिटात दिवसभरासाठी बैठक तहकूब केली जाते. वरच्या सभागृहात पक्षपात केला जात आहे. नियम पाळायचे नाहीत, असे विरोधकांनी ठरवलेले आहे, त्यामुळे आता यात राज्यपालांना हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे.
- गिरीश बापट, संसदीय कार्यमंत्री.
|
