राज्‍यातील बाजार समित्यांच्या सात हजार कर्मचाऱ्यांना सेवेत समावेशाची प्रतिक्षा

खामगाव, (बुलडाणा) - राज्‍यातील कृषी उत्‍पन्न बाजर समिती अंतर्गत सेवेत असलेल्‍या जवळपास ६ हजार ८७७ पेक्षा जास्‍त कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायमस्‍वरुपी समाविष्ठ करुन घेण्याचा प्रस्‍ताव गेल्‍या पाच वर्षापासून शासनदरबारी धुळखात पडून आहे. दरम्‍यान आता कृषी उत्‍पन्न बाजार समित्‍यांच्‍या अस्‍तित्‍वावरच प्रश्‍न चिन्‍ह निर्माण केले जात असल्‍याने राज्‍यातील हजारो कर्मचाऱ्यांच्‍या शासनसेवेत समावेश करण्याच्‍या मागणीबाबत काय विचार होईल, हा प्रश्‍न सुध्दा पुन्‍हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बाजार समित्‍या बरखास्‍त करुन ई-नाम या ऑनलाईन प्‍लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर करावा यासाठी राज्‍यांशी चर्चा सुरु असल्‍याचे मंगळवारी (ता.१२) सांगितले. त्‍यामुळे राज्‍यातील कृषी उत्‍पन्न बाजार समित्‍यांबाबत आता भविष्यात काय निर्णय होईल, याबाबत अनेक तर्क वितर्क लावल्‍ाे जात आहेत. शेतकरी ,अडते - व्‍यापारी कामगार,  हमाल मापारी अशा अनेक घटकांच्‍या जीवनाशी संबंधित कृषी उत्‍पन्न बाजार समितीत्‍यांचे अस्‍तित्‍व खरच धोक्‍यात येईल का ? तसेच झाले तर बाजार समितीच्या सेवेत असलेल्या कर्मचारी वर्गाच्या नोकऱ्या जातील की राहील असे एक ना अनेक प्रश्न समोर येवू शकतात.

सध्या राज्‍यामध्ये जवळपास ३०७ बाजार समित्‍या असून ६०० च्‍या वर उपबाजार समितीत्‍या आहेत. या बाजार समितीत्‍यांमध्ये जवळपास ६ हजार ८७७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्‍ते व इतर लाभ  हे बाजार समितीच्‍या उत्‍पन्नातून दिल्‍या जात असतात.

 अभ्यास समितीचे गठन 
राज्‍य शासकीय कर्मचाऱ्यांना असणाऱ्या सेवा सुविधा बाजार समिती कमर्चचाऱ्यांना लागु नाहीत. त्‍यामुळे शासन सेवेत सामावुन घ्यावे अशी मागणी बाजार समिती कर्मचारी संघटनेच्‍या वतीने करण्यात आलेली असून तसा प्रस्‍ताव सुध्दा संबधित विभागाकडून शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. परंतु त्‍यावर अद्याप निर्णय झालेला नसून या प्रस्‍तावाच्‍या फाईल मंत्रालयामध्ये धुळखात असल्‍याचे समजते. दरम्‍यान आता बाजार समितीच्‍या अस्‍तित्‍वावरच प्रश्‍न चिन्‍ह निर्माण झाले असल्‍याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण असून बाजार समिती संघटना आंदोलनाच्‍या पवित्र्यात आहे. 

शेतकरी हितासाठी बाजार समिती कायदा 
शेतकऱ्यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, किंमत मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी व शेतकऱ्यांच्या मालाचे पसे मिळण्याची हमी देता यावी, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६४ मध्ये करण्यात आला. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी १९६७ मध्ये झाली.

कायद्यातील त्रुटी लक्षात घेऊन त्यात बदलही करण्यात आले. आता नव्याने कायदा बदलण्याची तयारी राज्य सरकार करीत आहे. 

कर्मचाऱ्यांना आधी हवा न्याय
राज्‍यातील कृषी उत्‍पन्न बाजार समितीमध्ये कार्यरत असलेल्‍या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायमस्‍वरुपी सामावून घ्यावे ही आमची मागणी गेल्‍या अनेक वर्षापासून शासनदरबारी विचाराधीन आहे. शासनाकडे तसा प्रस्‍ताव सादर होवून  वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला असला तरी कोणताही निर्णय झालेला नाही. आता कृषी उत्‍पन्न बाजार समित्‍यांबाबत कोणतेही धोरण ठरविण्या अगोदर कर्मचाऱ्यांना कायमस्‍वरुपी शासन सेवेत घेण्यात यावे. 
-  विलास पुंडकर , सचिव कृउबास शेगाव