|
मुंबई - राज्यात होणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जबाबदाऱ्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून कामाला येणारा नकार किंवा जबाबदारीबाबतची नाराजी टळू शकण्याची शक्‍यता आहे.
महापालिका निवडणुकांसाठी भारत दूरसंचार निगम लिमिटेडच्या (बीएसएनएल) कर्मचाऱ्यांनाही निवडणुकीचे काम देण्यात आले होते. याबाबत "बीएसएनएल'च्या वतीने न्यायालयात करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्या. नरेश पाटील व न्या. एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पालिकेच्या निवडणुकीसाठीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला "बीएसएनएल'च्या कर्मचाऱ्यांनी हजेरी लावली होती आणि काम करण्यासाठी त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकला नाही आणि केवळ मतदान कामापुरतेच त्यांचे साहाय घेण्यात येणार आहे, असे निवडणूक आयोगाच्या वतीने सांगण्यात आले. यामुळे खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. मात्र, प्रत्येक निवडणुकीमध्ये निवडणूक आयोगाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना जबाबदारी दिली जाते. यामुळे होणारा कामाचा ताण, समज-गैरसमज आणि न्यायालयीन दावे यावर नियंत्रण येण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून कर्मचाऱ्यांची कामे व जबाबदारी निश्‍चित करावी, त्यामुळे अशी प्रकरणे निर्माण होणार नाहीत, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
|
