कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यांत पाणी! 

सिद्धेश्‍वर डुकरे 
शुक्रवार, 7 डिसेंबर 2018

मुंबई - यंदाच्या मोसमातील ताजा कांदा बाजारात आल्यामुळे गेल्या वर्षीच्या कांद्याला भाव नाही. यामुळे सुमारे तीन लाख टन जुना कांदा तसाच पडून असल्यामुळे या कांद्याचे करायचे काय, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने लागू केलेल्या "भावांतर योजने'च्या धर्तीवर राज्यात सरकारने 700 रुपये प्रतिक्‍विंटल वाजवी किंमत घोषित करावी. शेतकऱ्यांचा कांदा यापेक्षा कमी भावाने गेल्यावर विक्रीतील फरकाची रक्‍कम अनुदान म्हणून द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

मुंबई - यंदाच्या मोसमातील ताजा कांदा बाजारात आल्यामुळे गेल्या वर्षीच्या कांद्याला भाव नाही. यामुळे सुमारे तीन लाख टन जुना कांदा तसाच पडून असल्यामुळे या कांद्याचे करायचे काय, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने लागू केलेल्या "भावांतर योजने'च्या धर्तीवर राज्यात सरकारने 700 रुपये प्रतिक्‍विंटल वाजवी किंमत घोषित करावी. शेतकऱ्यांचा कांदा यापेक्षा कमी भावाने गेल्यावर विक्रीतील फरकाची रक्‍कम अनुदान म्हणून द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. आगामी वर्ष निवडणुकांचे असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दुखावणे सरकारला परवडणारे नाही, तर तिजोरीत खडखडाट असताना शेतकऱ्यांना अनुदान देणे, हेही आव्हान आहे. 

कांदापिकाचे दोन वर्षांचे अनुमान पाहता गेल्या वर्षी अतिरिक्‍त उत्पादन झाले. यामुळे शेतकऱ्यांनी कांद्याला अपेक्षाइतका दर मिळेल, या अपेक्षेने गेल्या वर्षीच्या उत्पादित कांद्याची सुमारे आठ महिने साठवणूक केली. राज्यात अशी साठवणूक केलेला कांदा अंदाजे तीन लाख टन इतका आहे. यंदाच्या हंगामाचा कांदा बाजारात आल्यामुळे या जुन्या कांद्याला भाव नाही. यामुळे शेतकऱ्याला हा कांदा विकून उत्पादन खर्च, मेहनत, मशागत आदींवर झालेला खर्च निघणे सोडा; वाहन भाड्यापोटी खिशातून पैसे द्यावे लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यावर तोडगा काढावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. कांद्याला कमीत कमी हमीभाव घोषित केला जात नाही. 

काय आहे भावांतर योजना? 
मध्य प्रदेश सरकारने ही योजना लागू केली असून, यामध्ये प्रतिक्‍विंटल 700 रुपये हा दर वाजवी किंमत (फेअर प्राईस) म्हणून घोषित केला आहे. त्याखालील भावाला शेतकऱ्याचा कांदा विकला गेला, तर सरकार विक्री फरकाची रक्‍कम अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांना देते. 

दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे सरकारने भावांतर योजना लागू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. 
- नानासाहेब पाटील, अध्यक्ष, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती 

कांद्याच्या अतिरिक्‍त उत्पादनाबद्दल सुमारे दीड महिन्यापूर्वी केंद्राला पत्र दिले होते. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाला याबाबत सविस्तर लिहून कळवले होते. याला केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार जबाबदार असून, सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. 
- राजू शेट्टी, खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

225 लाख टन  - देशात कांद्याचे सरासरी उत्पादन 
3 लाख टन  - राज्यात सध्या असलेला जुना कांदा 

Web Title: Water in the eyes of onion growers