कायद्यातील शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न : 'आयजी' खालेद

प्रल्हाद कांबळे
बुधवार, 12 डिसेंबर 2018

नांदेड : राज्यात कायद्यांतर्गत दरवर्षी जवळपास दोन हजार ३०० गुन्हे दाखल होतात. या गुन्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाण हे आठ टक्के असून, ते वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, अशी माहिती राज्याचे नागरी हक्क संरक्षण कायदा विभागाचे (पीसीआर) विशेष पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालेद यांनी ‘सकाळ'ला दिली. 

नांदेड : राज्यात कायद्यांतर्गत दरवर्षी जवळपास दोन हजार ३०० गुन्हे दाखल होतात. या गुन्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाण हे आठ टक्के असून, ते वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, अशी माहिती राज्याचे नागरी हक्क संरक्षण कायदा विभागाचे (पीसीआर) विशेष पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालेद यांनी ‘सकाळ'ला दिली. 

नांदेड परिक्षेत्रीय अनुसूचित जाती, जमातीबाबत आयोजित कार्यशाळेसाठी नांदेड दौऱ्यावर आले होते. बुधवारी (ता. 12) शासकिय विश्रामगृहावर त्यांची मुलाखत घेतली असता ते बोलत होते. राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करत प्रत्येकाने आपली कर्तव्य जपली पाहिजे. कायद्याचे ज्ञान प्रत्येक नागरिकांना असणे अपेक्षित आहे. कायद्याचे ज्ञान असलेली व्यक्ती गुन्हेगारीपासून थोडी दूर राहते. अनुसूचित जाती - जमाती या कायद्याची अंमलबजावणी करताना पोलिस अधिकारी यांनी विशेष काळजी घेणे अपेक्षित आहे. आरोपीला अटक करण्याची धडपड न करता त्या गुन्ह्यात त्याला शिक्षा मिळाली पाहिजे, असे सर्व पुरावे न्यायालयात सादर केले पाहिजे. या गुन्ह्यात राज्यात कोल्हापूर परिक्षेत्र, नाशिक परिक्षेत्र, अमरावती परिक्षेत्र आणि त्या खालोखाल नांदेड परिक्षेत्रांचा समावेश आहे. या गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी करूनही न्यायालयात शिक्षेचे प्रमाण आठ टक्के आहे. हे कुठेतरी तपासणे गरजेचे आहे. 

तसेच ते पुढे म्हणाले, शिक्षेचे प्रमाण का कमी होत आहे. यासाठी फिर्यादी, पंच आणि साक्षीदार कुणाच्या दबावाला बळी पडलेत का याची शहानिशा करणे आवश्‍यक आहे. न्यायालयात किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ते कशावरून हे तपासले पाहिजे. फिर्यादीचे वेळोवळी मनोबल खचणार नाही, त्याला सरकारी वकिलामार्फत सांगणे अपेक्षित असते. अधिकारी व संबंधित तपासिक अधिकाऱ्यांनी फिर्यादीची मेमरी रिफ्रेश करणे आवश्‍यक आहे. न्यायालयात कोणती प्रकरणे कोणत्या टेबलवर आहे, प्रलंबित असण्याचे कारण, त्याचा पाठपुरावा करण्यामागची उदासिनता अशी विविध कारणे तपासली पाहिजे. सध्या सर्वसामान्य नागरीकांना न्याय, राजकिय व सामाजिक आणि आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागते. समाजातील प्रत्येकाने कायद्याच्या चाकोरीत राहून आपले अधिकार व कर्तव्य नीट सांभाळावे. गंभीर गुन्ह्यात शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

Web Title: we try to increase the punishment rate in the law says Inspector General Khaled