काय आहे ‘गुडन्यूज’ व 'बॅडन्यूज'

संजय मिस्कीन
मंगळवार, 3 डिसेंबर 2019

असा घेतला आढावा
३५,८०० कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी गरज
१८,८९१ कोटी मागच्या सरकारकडून कर्जमाफी
१५,००० कोटी रुपये कंपन्यांकडे थकीत पीकविमा
१ कोटी ३ हजार शेतकरी अवकाळीग्रस्तांसाठी भरपाईचा विचार

मुंबई - राज्यातील बळिराजाला सरसकट आणि संपूर्ण कर्जमुक्‍त करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पावले उचलली असून, आज मंत्रालयात यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तयारीच्या सूचना केल्या. कर्जमाफीसाठी राज्याला ३५ हजार ८०० कोटी रुपयांची गरज असून, हा निधी राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीशिवाय उभा करू शकते, असा विश्‍वास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या वेळी व्यक्त केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप 

दरम्यंान, या बैठकीत अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या राज्यातील १ कोटी ३ हजार शेतकऱ्यांनाही नुकसानभरपाई देण्याबाबत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील उपस्थित होते.

फडणवीसांविषयी एकच गोष्ट मला अजितने सांगितली होती : शरद पवार

राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता. त्याबाबत आर्थिक परिस्थितीचा आढावा आज घेण्यात आला. आर्थिक स्थिती बेताचीच असली, तरी कर्जमाफी करू शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. ही कर्जमाफी करण्यासाठी राज्य सरकारला ७ टक्‍के व्याजदराने काही रक्‍कम कर्जाच्यारूपाने उभी करणे शक्‍य आहे, असे सांगण्यात आले. राज्यातील शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचे हफ्ते कंपन्यांकडे भरले आहेत. राज्य सरकारनेदेखील स्वत: हिस्सा या कंपन्यांकडे दिला आहे.

पंकजा यांच्या पक्षांतराच्या चर्चांवर चंद्रकांत पाटील यांचे स्पष्टीकरण 

मात्र, १५,००० कोटी रुपयांचा पीकविमा अद्यापही कंपन्यांकडे थकीत आहे. ही रक्‍कम विमा कंपन्यांकडून वसूल केल्यास कर्जमाफीसाठीची रक्‍कम उभारण्यास मदत होऊ शकते, अशीही चर्चा झाली. संपूर्ण कर्जमाफीसाठी निधी उभारण्याबाबतही सादरीकरण करण्यात आले. यात काही जुन्या योजना बंद करणे, सध्या सुरू असलेल्या पण १० टक्‍क्‍यांपर्यंतच राबविल्या जाणाऱ्या योजनांना कात्री लावणे, दीर्घमुदतीचे कर्ज उभारणे हे पर्यायदेखील समोर आले. बैठकीत कृषी, सहकार, महसूल आणि अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कर्जमाफीसंदर्भात सादरीकरण केले.

भाजपनेत्याचेच विधान खोडून काढण्याची फडणवीसांवर आली वेळ 

दरम्यान, युती सरकारने आतापर्यंत ४२ लाख शेतकऱ्यांना १८,८९१ कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे. अद्यापही ६००० कोटींची कर्जमाफी शिल्लक असल्याची माहितीही देण्यात आली.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा वेग मंदावण्याची चिन्हे
पंतप्रधानांचा बुलेट ट्रेन प्रकल्प आता धीम्या गतीने पुढे जाणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुंबई- अहमदाबाद जलद प्रवासासाठी विमानसेवा हा पर्याय उपलब्ध असल्याने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची अंमलबजावणी हा महाविकास आघाडीच्या प्राधान्यक्रमाच्या यादीत असणार नसल्याचे समजते. 

शिवसेनेतील सूत्रांनी सांगितले, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत गांभीर्याने पुनर्विचार करावा लागणार आहे. मुंबई- अहमदाबाद प्रवासासाठी विमानसेवेचा पर्याय आहे. मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आणि विमानाच्या तिकिटाचा दर हा जवळपास सारखाच असणार असल्याने बुलेट ट्रेनच्या आवश्‍यकतेची गरज काय? बुलेट ट्रेनमुळे खारफुटी तोडावी लागणार आहे. बुलेट ट्रेनसाठी जमीन देण्यासाठी स्थानिकांचा विरोध आहे.
 ११ लाख कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळणार आहे, हेपण पाहावे लागेल. बुलेट ट्रेनपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर भर द्यावा लागणार असल्याने हा प्रकल्प राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमात प्रथम क्रमांकावर असणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ११ लाख कोटी खर्च करून मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन केल्याचा लाभ मूठभर श्रीमंतांना होईल. त्यामुळे या सर्व निकषांवर बुलेट ट्रेनच्या आवश्‍यकतेवर भर दिला जाणार आहे. या बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर यापूर्वीच शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही प्रश्‍न उपस्थित केले होते. भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे उद्‌घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह जपानचे पंतप्रधान शिंजो ॲबे यांनी सप्टेंबर २०१७ मध्ये केले होते. २०२२ पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी जपानकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे. बीकेसी ते साबरमती, गुजरातपर्यंतच्या ५०८ किलोमीटरच्या या प्रकल्पाची किंमत ११ लाख कोटी रुपये आहे.

जपानकडून कमी व्याजाने जरी यासाठी कर्ज मिळणार असले, तरी त्याची आवश्‍यकता आहे का? यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विचार करणार आहेत. प्रकल्पावरील अंदाजित कर्ज, त्यातील अडथळे, त्या प्रकल्पांची मुदत यासोबत प्रकल्पांची आवश्‍यकता या सर्वांचा सांगोपांग विचार करूनच प्रकल्पाचे प्राधान्यक्रम ठरवले जाणार असल्याचे ठाकरे यांनी अलीकडेच सूतोवाच केले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: what is the good news and bad news in state