एवढे पैसे कशाला लागतात देव जाणे: विजय पांढरे

जलसंपदा विभागातील गैरव्यवहारांना वाचा फोडणारे सेवानिवृत्त अभियंता विजय पांढरे यांनी विभागातील गैरव्यवहार, त्यासंदर्भातील चौकशी, गैरव्यवहाराची पद्धती आदी विषयांवर खास ‘ई-सकाळ‘शी केलेली चर्चा -

तुम्ही कधीपासून सिंचन गैरव्यवहाराचा पाठपुरावा करत आहात?
1980 साली नोकरीला लागल्यापासून गैरव्यव्हाराला विरोध करत आहे, त्यामुळे वारंवार बदल्या झाल्या, सरकारी कामात जेथे संधी मिळेल तेथे गफला करण्याची वृत्ती सर्वत्र आढळली, चांगले लोकही आढळले पण क्वचितच, खरे म्हणजे human consciouness corrupt झाल्याचेच चित्र मोठ्या प्रमाणात आढळले आहे आणि त्याबद्दल कोणालाही सोयरसुतक नाही. 99% लोक जेथे जमेल तेथे गडबड करतातच. काही कमी, काही जास्त भ्रष्ट असतात एवढेच. भ्रष्टाचार भारतीय मनाचे अभिन्न अंग झाले आहे. या भ्रष्टाचाराचे मूळ आमच्या भ्रष्ट अध्यात्मिक कल्पनांमध्ये आहे, आमचा देव त्याला काही दिल्यावरच प्रसन्न होतो, जो स्तुती केल्याने प्रसन्न होतो तो देव भ्रष्ट मनोवृत्तीचे प्रतीक नाही का? वरिष्ठांना विरोध केला की आपल्याला खड्यासारखं दूर केलं जातं, असा माझा 34 वर्षांच्या नोकरीतील अनुभव आहे. अगणित अनुभव सांगता येतील. चांगले लोकही भेटले नाही असं नाही. पण फारच कमी. कनिष्ठ व वरिष्ठ दोघेही चार हात दूर राहणे पसंत करत होते. कनिष्ठ बदली करून दुसरीकडे निघून जात. तर वरिष्ठ माझे स्थानांतर घडवून आणत. पहिल्या 23 वर्षात असे 16 स्थानांतर अनुभवले. त्यानंतर 11 वर्षे एकाच कार्यालयात मेरीमध्ये डांबून ठेवण्याची शिक्षा दिली असे त्यांना वाटते. पण तो माझ्यासाठी सुवर्णकाळ होता. ज्या काळात माझ्याकडून अमृतानुभव, गीता, ज्ञानेश्वरी, चांगदेव पासष्टी, अष्टवक्र गीता असे बहुमूल्य कठीण ग्रंथ आजच्या मराठीत निसर्गाच्या कृपेने ओवीबद्ध झाले. विपश्‍यनेचे 20 शिबीर करण्याची संधी मिळाली, अगदी 20 दिवसाचे, 30 दिवसाचे शिबीर करण्याचाही योग आला. जे. कृष्णमूर्ती आणि बुद्ध अंतरंगात आकळले. गीतेचा खरा अर्थ समजला. universal consciousness ची अनुभूती आपोआप अंतरंगात प्रकटली.

गैरव्यवहार कशा स्वरुपात केला जातो?
गैरव्यवहार विविध प्रकारे केला जातो. मुख्यतः प्रकल्पाच्या कामात मोठा गैरव्यवहार असतो. अंदाजपत्रक बनवण्यापासून काम पूर्ण करेपर्यंत विविध पळवाटा निर्माण करून गैरव्यवहार अधिकृत करण्याचा प्रघात पडला आहे. थोडक्‍यात सांगायचे तर नक्की असे सांगता येईल की जे काम 100 रुपयात करता येते त्या कामाचे आम्ही 200 रुपयाचे अंदाजपत्रक बनवतो यात तिळमात्र शंका नाही. ठेकेदारालावर पासून खालीपर्यंत जी रक्कम वाटावी लागते ती 25% पेक्षा जास्तच असते हे सर्वाना ठाऊक आहे. सगळ्यांना सगळे समजते पण बोलत कोणीच नाही. चितळे समितीला मी पत्राद्वारे अंदाजपत्रकातील भ्रष्टाचार असलेल्या निरनिराळ्या 33 बाबीची चौकशी करण्याचे कळवले होते. त्या पत्राची प्रत सरकार दरबारी आहेच. सर्व प्रकल्पात गैरव्यवहार करण्याची पद्धत जवळ जवळ सारखीच आहे. Similar modus operendi आढळते, पण जर राजाच भ्रष्ट असेल तर न्याय कोण देईल? कारण कॅबिनेट मंत्र्यांपासून खालपर्यंत सर्वच यात सामील असतात अगदी secretary देखील. आमच्या खात्यात 100-200 कोटी पेक्षा जास्त प्रॉपर्टी असणारे अनेक कलाकार सापडतील. एवढे पैसे कशाला लागतात देव जाणे.

सामान्य जनतेचे अशा गैरव्यवहाराने काय नुकसान होते?
सामान्य जनतेच्या पैशाची लूट येथे लोकशाहीच्या नावाने चालते यात शंका ती काय? सर्वच departmentchi कथा साधारणपणे सारखीच आहे. प्रमाण कमी जास्त एवढाच फरक. जो पर्यंत चांगले लोक एकत्र येऊन परिवर्तन घडवत नाहीत तो पर्यंत असेच चालणार. बहुतेक जनता बेहोशीत असल्याने बदमाश पुढाऱ्यांचे फावले आहे, त्यामुळे भ्रष्ट पुढाऱ्यांना महत्त्व आले आहे. आमचे लोकशाहीचे चारही स्तंभ अयोग्य पद्धतीने काम करत आहेत यात शंका नाही. अपवाद फार थोडे आहेत. नाहीच असे नाही. चांगले पारदर्शक लोकनेते असते तर चित्र फार वेगळे असते. आम्ही समाजात चुकीचे आदर्श पसरवले आहेत यात शंकाच नाही. आमचे policy maker अज्ञानी असल्याने असे झाले आहे. ज्ञानी लोकांना गोळी घालण्याची आमची पद्धत आहे.

सध्याच्या चौकशीने नेमके काय सिद्ध होईल?
सध्याची चौकशी राजकीय हेतूने सुरु आहे. अन्यथा भ्रष्ट नेते कधीच तुरुंगात गेले असते. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने हे सर्व पुढारी एकमेकांना वाचवत असतात. 1995- 2000 दरम्यानच्या युती सरकारच्या काळात कृष्णा खोरे व तापी खोऱ्याच्या भ्रष्टाचारावर आघाडी सरकारने पांघरून टाकले. आता कारवाईला विलंब लावून आणि पुढाऱ्यांना वगळून युती सरकार उपकाराची परतफेड करत आहे, असेच चित्र सध्यातरी आहे. चौकशीचे नाटक राजकीय दबावाचा भाग दिसत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) चौकशीला मदतीसाठी दिलेला एक chief engineer, मंत्र्यांचा Right hand आहे हे सगळ्या जगाला माहित आहे. कशाला खरी चौकशी होईल? मोदी, जेटली, फडणवीस बारामतीत पवारांबरोबर मांडीला मांडी लावून बसणार असतील तर चौकशी सध्या चालू आहे तशीच संथ गतीने चालणार यात शंका नाही. चितळेंनीही भ्रष्टाचार झाकण्याचेच काम केले. आमच्या खात्याचे ते भीष्म आहेत. नरो वा कुंजरो, हे आमचे दुर्दैव आहे. सगळे माहित असून, समजत असून चितळे यांनी सत्य मांडण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. स्वतःला उगाच धार्मिक समजून रामायणावर प्रवचने चितळेंनी देण्यात काय अर्थ आहे? न्यायालयेही कठोर भूमिका घेताना आढळत नाहीत, मीडिया मध्येही काही अपवाद सोडले तर आनंदच नाही का? उगाच नरकाश्रू ढाळण्यात अर्थ काय? दोन्ही सरकारमध्ये फार फरक नाही, देवेंद्र फडणवीस याना जास्त चांगले मार्क द्यावे लागतील एवढाच फरक.

गैरव्यवहार कायम स्वरुपी रोखण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील. त्या अंमलात आणणे शक्‍य होईल का?
गैरव्यवहार रोखणे ही दीर्घ प्रक्रिया आहे. केवळ कायदे करून हे साध्य होणार नाही. दूरदृष्टी असलेले नेतृत्त्व यापुढे देशात निर्माण होईल की नाही, अशी शंका यावी अशी परिस्तिती आज निर्माण झाली आहे आणि जोपर्यंत असे नेतृत्त्व मोठ्या संख्येने निर्माण होत नाही तो पर्यंत परिस्तिती बदलणे अशक्‍य आहे. आमची शिक्षण प्रणाली बहिर्मुख झाली आहे. आमच्या विकासाच्या प्रगतीच्या कल्पना बहिर्मुख झाल्या आहेत. आमचे धार्मिक आदर्श बहिर्मुख झाले आहेत. अशा बहिर्मुख वातावरणात भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार समजला जातो, मग बदल कोण करणार आणि कसे करणार, निती व चरित्र आजच्या शिक्षण प्रणालीतून हद्दपार झाले आहे मग परिस्तिथी बदलणे शक्‍य नाही. स्वार्थावर आधारित समाज, शिक्षण आणि धर्मरचना भ्रष्टाचाराच्या खडकावर आपटून एक दिवस फुटणार यात शंका नाही. माणसाचे मन घडवणे ही दीर्घ प्रक्रिया आहे, हे काम हल्ली पूर्णपणे थांबले आहे, म्हणून निदान चांगल्या 33% लोकांनी एकत्रित येऊन भ्रष्ट वृत्तीच्या पुढाऱ्यांना कायमचे घरी बसवल्यासच काही बदल संभव आहेत. पण जोपर्यंत उद्योगपती राज्यकर्ते ठरवतील तोपर्यंत या देशाला भवितव्य नाही. आपण सर्व मिळून लोकशाहीच्या नावाने आपलीच फसवणूक करून घेत आहोत यात शंका ती काय? सामान्य माणसाला जागे करण्याची गरज आहे, मला वाटते माध्यमे ही भूमिका पार पाडू शकतात. पण जर माध्यमे उद्योगपती चालवत असतील तर सामान्य माणसाला जागे करणार तरी कोण? भांडवलदार, तथाकथित धार्मिक आणि त्यांच्या तालावर नाचणारे राज्यकर्ते यांची अभद्र युती आजच्या परिस्थितीला कारणीभूत नाही का?