दुष्काळासाठी २,२०० कोटींची तरतूद

मुंबई - हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आज राज्य सरकारने २० हजार ३२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात २०१८ च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी २,२०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. दूध खरेदी आणि दूध भुकटी रूपांतरणासाठी शेतकऱ्यांना; तसेच विविध प्रक्रिया संस्थांना अनुदान देण्यासाठी ३०० कोटींच्या निधीचीही तरतूद आहे. 

एकंदर पुरवणी मागण्यांमुळे तब्बल १६ हजार ५१६ कोटी रुपयांचा वित्तीय भार शासकीय तिजोरीवर पडणार आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक ३ हजार कोटींचा निधी विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत भूसंपादन पुनर्वसन व सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाची बिले अदा करण्यासाठी दिला आहे. महावितरण कंपनीकडून कृषी व यंत्रमागधारक ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींपोटी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापोटी दोन हजार कोटींची आणि हायब्रीड ॲन्यूईटी या योजनेअंतर्गत रस्त्यांची बांधकामे करण्यासाठी १,५०० कोटींची तरतूद; तर लघू, मध्यम, मोठ्या उद्योगघटकांना; तसेच विशाल प्रकल्पांना मंजूर प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी १ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. रस्तेदुरुस्तीसाठी १५००; तर उद्योगांच्या अनुदानासाठी १००० कोटींची तरतूद करण्यात आली करून सर्व घटकांना खूश करण्याचे शासनाचे धोरण पुरवणी मागण्यांच्या आकड्यांवरून स्पष्ट होते. 

इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीपोटी ७०० कोटी, अटल अर्थसाह्य योजनेसाठी ५०० कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना ४२५ कोटी, महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना ४२५ कोटी, संजय गांधी निराधार योजना ३७५ कोटी, पेयजल टंचाई उपाययोजनेसाठी ३०० कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी २७५ कोटी, ज्यांच्या पालकांचे उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीसाठी २७५ कोटी, राज्य मार्ग बिगर अनुशेष या योजनेअंतर्गत २५० कोटी, जिल्हास्तरीय रस्त्यांसाठी २५० कोटी, स्वच्छ भारत मिशनसाठी २११ कोटी, विदर्भ व मराठवाडा विभागातील कृषिपंपांना उच्च दाब वितरण प्रणालीद्वारे वीजजोडणी देण्यासाठी २०० कोटी, आयुष्मान भारतसाठी २०० कोटी, आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी २०० कोटी आदी प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. 

दरम्यान, गेल्या चार वर्षांत पुरवणी मागण्यांचा सरकारने उच्चांक गाठला असून, आतापर्यंत सुमारे १ लाख ६९ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त मांडण्यात आल्या आहेत. हे राज्याच्या तिजोरीची वित्तीय शिस्त बिघडल्याचे द्योतक असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.

विभाग व तरतूद (आकडे कोटी रुपयांमध्ये)
 उद्योग, ऊर्जा व कामगार - ३,३२१  जलसंपदा - ३,०५४   महसूल - २,९०६   सार्वजनिक बांधकाम - २,२०४   सामाजिक न्याय व विशेष साह्य - १,२२८   नगरविकास - १,२२०  सार्वजनिक आरोग्य - १,०२४  सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग - ७८६
 कृषी व पदूम - ४९६  पाणीपुरवठा व  स्वच्छता - ४१४  आदिवासी विकास - ४१६  उच्च व तंत्र शिक्षण - ५२२  गृह विभाग - ५७२  महिला व बालविकास - २६६  नियोजन - २४३  शालेय शिक्षण व क्रीडा - २०२  सामान्य प्रशासन - १९१  पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य - १४०  वैद्यकीय शिक्षण व औषध प्रशासन - १०८