वाळू आता परदेशातून - चंद्रकांत पाटील

मुंबई - राज्यातील वाळूचा तुटवडा वाढल्याने परदेशातून वाळूची आयात करण्याचा सरकारचा विचार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिली. तसेच वाळूचा पुरवठा वाढवण्यासाठी औष्णिक वीज प्रकल्पातून निघणाऱ्या राखेपासून वाळू तयार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

आता तस्करी रोखण्यासाठी वाळूउपसा करून विक्री करण्याचे अधिकार गौण खनिज महामंडळाला देण्यात येतील. राज्यात वाळूउपशावर निर्बंध असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाळूची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी राखेपासून वाळू तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार असून, तो मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आल्याचे पाटील यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले. वाळूउपशाला निर्बंध असल्यामुळे राज्यात वाळूचा तुटवडा निर्माण झाला आहे; तसेच वाळूची तस्करी वाढल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. 

जालना जिल्ह्यात अंबड तालुक्‍यात असलेल्या इंदलगाव इथं जप्त वाळूचा बेकायदा लिलाव आणि वाळूची तस्करी होत असल्याबद्दल लक्षवेधी सूचना आमदार विनायक मेटे यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना या प्रकरणाची येत्या आठ दिवसांत विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.

निविदाप्रक्रिया अंतिम टप्प्यात 
रस्ते अपघातातल्या जखमींवर तत्काळ मोफत औषोधोपचार देणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले. 

तैलचित्राला मुहूर्त नाही
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे तैलचित्र आणि घटनेचे प्रस्ताविक मंत्रालयाच्या तिसऱ्या प्रवेशद्वारावर लावण्यात येणार आहे; मात्र त्यासाठी तिथे असलेल्या पायऱ्या  तोडाव्या लागतील, त्या तोडताना सुरक्षा राखण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. या संदर्भात गटनेत्यांची बैठक घेऊन लवकरच हे तैलचित्र लावण्यात येईल, असे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले. 

बालमृत्यू कुपोषणामुळे नाही 
राज्य सरकारच्या योजनांमुळे बालमृत्यूचे प्रमाण ६० टक्‍क्‍यांनी घटले आहे, असा दावा महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधान परिषदेत केला. मात्र, याच  प्रश्नाच्या उत्तरात २०१८ - २०१९ या चालू आर्थिक वर्षात सप्टेंबर अखेरपर्यंत  ९ हजार ९९५ बालमृत्यू झाल्याचे मान्य केले असून,  हे बालमृत्यू मात्र कुपोषणामुळे झाले नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. 

मराठवाड्यासाठी वॉटर ग्रीड 
मराठवाड्याची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या माध्यमातून गावांना बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत दिली. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने इस्राईलच्या राष्ट्रीय पाणी कंपनीसोबत यापूर्वीच करार केला आहे. या प्रकल्पावर कोट्यवधी रूपयांचा खर्च केले जाणे अपेक्षित आहे.

कामकाजातील अन्य विषय
    कफ परेड कोळीवाड्याचे लवकरच सीमांकन
    आजी माजी सैनिकांचा घर टॅक्‍स माफ होणार 
    माणगाव चेतक एंटरप्राइजेसचे रेडिमिक्‍स प्लांट रद्द
    खालापूर येथील प्रकल्पबाधितांना लवकरच मोबदला
    यवतमाळ येथे शासकीय अन्न तंत्रज्ञान पदवी महाविद्यालय

गदारोळातच अधिवेशनाची सांगता
मराठा, धनगर आणि मुस्लिम समाजाचे आरक्षण तसेच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या मुद्यावरून विधिमंडळाचे अधिवेशन वाहून गेले. आज शेवटच्या दिवशीही दुष्काळी उपाययोजनांच्या मुद्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांच्या जोरदार घोषणाबाजीच्या गदारोळातच हिवाळी अधिवेशनातील शेवटच्या दिवसाचे विधान परिषदेचे कामकाज संपले. कामकाज संपल्याची घोषणा करण्यापूर्वी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी निलंबित सदस्य प्रशांत परिचारक यांच्याबाबतचा मुद्दा सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण शिवसेनेने त्याला विरोध केला.

अर्थसंकल्पी अधिवेशन १८ फेब्रुवारी रोजी
विधिमंडळाचे पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मुंबईत होणार असल्याची घोषणा पीठासीन अधिकाऱ्यांनी विधिमंडळात केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्च महिन्यात घेण्याची परंपरा आहे, मात्र लोकसभा निवडणुकीसाठी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता असल्याने पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे. तसेच या अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार नसून १ एप्रिल २०१९ पासून पुढील दोन महिने राज्याचे प्रशासन चालण्यासाठी अधिवेशनात फक्‍त लेखानुदान मांडण्यात येणार आहे असे सूत्रांनी सांगितले.

दुष्काळाबाबत मुख्याधिकाऱ्यांना आदेश
विरोधकांनी गुरुवारी केलेल्या दुष्काळावरच्या चर्चेला शुक्रवारी सभागृहाचे नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिले. राज्यात दुष्काळी भागातील पिण्याच्या पाण्याची कमतरता लक्षात घेऊन सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना त्यांच्या भागातील पाण्याच्या स्रोतांची माहिती घेण्यास सांगण्यात आले आहेत. रोजगार हमी योजनेचे नियम शिथिल करून दुष्काळी भागातील व्यक्तीला किमान २१५ दिवस काम देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. चाऱ्याची टंचाई लक्षात घेऊन जूनपर्यंत पुरेल इतका चारा उपलब्ध करण्याची योजना आम्ही आखत आहोत असेही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

शिक्षकभरती प्रक्रिया ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे - तावडे
राज्य शासनामार्फत यापुढे शिक्षक भरतीसाठी पवित्र या पोर्टलचा वापर करण्यात येणार आहे.  ऑनलाइन पारदर्शक पद्धतीने शिक्षकभरती होणार असल्याने शिक्षणाच्या दर्जातही वाढ होणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या नियमबाह्य नियुक्‍त्यांची मान्यता रद्द करण्याच्या अनुषंगाने सदस्य दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना तावडे बोलत होते. ते म्हणाले, की उच्च न्यायालयाने पवित्र प्रणालीला मान्यता दिली असून ती विश्‍वासार्ह आहे.