'ओबीसीं'ना धक्का न लावता मराठा आरक्षण - मुख्यमंत्री

ऍट्रासिटी कायद्याचा दुरुपयोग शोधण्यासाठी समिती नेमणार
मुंबई - 'मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले जाईल; तसेच "ऍट्रासिटी' कायद्याचा दुरुपयोग शोधण्यासाठी समितीची स्थापना केली जाईल,'' अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. यासोबतच राज्य मागास आयोगावर रावसाहेब कसबे यांची नेमणूक झाल्यानंतर त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका मांडली, त्यामुळे कसबे यांच्या नेमणुकीची चौकशी झाली पाहिजे, अशी भूमिकाही मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.

मोर्चे कसे असावेत हे मराठा मोर्चाने दाखवून दिले आहे. अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने काढलेले मोर्चे मूक असले, तरी त्यांचा "आवाज' कोट्यवधींनी ऐकला, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेला विधानसभेत उत्तर दिले.

'बार्टी'च्या धर्तीवर मराठा समाजासाठी शाहू महाराज यांच्या नावाने स्वतंत्र संशोधन संस्था स्थापन करण्यात येईल, तर प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजासाठी वसतिगृहेही उभारण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली.

मराठा मोर्चा आयोजकांचे आभार
'मराठा मोर्चा आयोजकांना आम्ही चर्चेचे निमंत्रण दिले. चर्चा व्हावी हे माझे मत आजही आहे. त्यांच्या मागण्या पाहिल्या, लोकांची मते जाणून घेतली, प्राध्यापक, वकील, न्यायमूर्तींशी चर्चा केली,'' असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शांतपणे मागण्या मांडणाऱ्या मराठा मोर्चाच्या आयोजकांचे आभार. भविष्यात कशी आंदोलने झाली पाहिजेत, त्याचा वस्तुपाठ मराठा मोर्चाने घालून दिला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मराठा समाजाला आरक्षण होते...!
मुख्यमंत्री म्हणाले, 'मराठा समाजाला यापूर्वी आरक्षण होते. कारण न देता मराठा समाजाला 1965 मध्ये आरक्षणातून वगळण्यात आले, तेव्हाही मराठा समाजाची परिस्थिती वेगळी नव्हती. त्या वेळी राज्यकर्त्यांनी मराठा समाजावर अन्याय करणारा निर्णय घेतला, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले.''

मंडल आयोगाने आरक्षण नाकारले..!
मंडल आयोग आणि 1980 नंतर आलेल्या आयोगांनी शिफारशी पाहिल्या नाहीत. यातील चुका वेळोवेळी दाखवण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या शिफारशी न बघता, आधीच्या शिफारशी अर्धवट बघून मंडल आयोगाने मराठा आरक्षण नाकारले, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.

'मी सगळी कागदपत्रं तपासली, मंडल आयोगाने आरक्षण नाकारल्यावर त्याला विरोध झाला नाही. खत्री आयोगाच्या वेळी जी बाजू मांडायला पाहिजे होती ती मांडली नाही. हा प्रश्न तुम्ही आम्हाला, आम्ही तुम्हाला दोष देऊन सुटणार नाही. आता आरक्षण कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. काही लोक याला राजकीय वळण देतात. आमच्याकडे एक बोट केले तर चार बोटे तुमच्याकडे असतील. कारण, जेव्हा ते निर्णय झाले तेव्हा तुमचे सरकार होते,'' असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कसबे यांची निवड कशी..?
बापट आयोगात रावसाहेब कसबे यांना दोन महिने कार्यकाल असताना नेमले. क्षेत्रीय पाहणी नाही, मत नाही. दुर्दैवाने त्यांनी मतदान करून बापट आयोगात आरक्षण नाकारले. कसबे यांना दोन महिन्यांपूर्वी का आणले? अध्यक्षांची जागा रिकामी नव्हती, त्यामुळे शंकेला वाव आहे, की प्रस्ताव नाकारला जावा म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली का? असा सवाल करत मुख्यमंत्र्यांनी याची चौकशी झाली पाहिजे असे नमूद केले.

राणे समिती
'न्यायालयात प्रकरण जाते तेव्हा या आयोगाचे संदर्भ येतात, त्यांनी आरक्षण नाकारले हे येते. राणे समितीने तयारी केली, पाहणी केली, आरक्षण दिले. पृथ्वीराज चव्हाण चार वर्षं मुख्यमंत्री होते. आघाडी सरकार 15 वर्षं होते. मात्र, लोकसभेच्या 48 पैकी 42 जागांवर पराभव झाल्यावरच आघाडी सरकारला आरक्षण देण्याची आठवण झाली,'' असा हल्लाबोल मुख्यमंत्र्यांनी केला.

आघाडी सरकारने अध्यादेशात त्रुटी ठेवल्या, त्या दूर कराव्या लागतात. राजकीय गोष्ट म्हणून आरक्षण दिले तर ते टिकणार नाही आणि लोकांना फायदा मिळणार नाही, असे स्पष्ट करताना, दीड वर्ष आम्ही शांत बसलो नाही. 2700 पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ऐतिहासिक, समकालीन पुरावे दाखल केले. महाराजांच्या काळापासून सगळी संशोधनं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणाचा संदर्भ गोळा केला. तज्ज्ञांचे लिखाण मांडले. शासकीय सेवेत मराठा समाजाचे प्रतिनिधी किती, शैक्षणिक क्षेत्रात प्रतिनिधी किती सगळी आकडेवारी गोळा केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुस्लिमांना धर्माच्या आधारे आरक्षण नाही
अल्पसंख्याक आमदारांची बैठक घेऊन मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करू. मात्र धर्माच्या आधारे मुस्लिमांना आरक्षण देता येणार नाही. घटनेनुसार ते मान्यही होणार नाही. मात्र, न्यायालयाने सांगितले तर सरकारची हरकत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.