फसवेगिरी करणाऱ्या बालगृहचालकांची पाठराखण

मुंबई : महिला व बालविकास विभागाच्या पुण्यातील आयुक्तालयाने नुकतेच जिल्हानिहाय बीडीएस प्रणालीवर बालगृहांच्या अनुदानाचे वितरण केले. मात्र, या वितरणास बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने आक्षेप घेत अनुदान लाटण्यासाठी बालगृहांची दुकानदारी चालू असल्याची तक्रार थेट राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केल्यामुळे आणि "सकाळ'मधून सतत यावर प्रहार होत राहिल्याने विभाग अडचणीत आला.

परिणामी, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आणि जनतेची फसवणूक करणाऱ्या बालगृहचालकांची पाठराखण करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग हे न्यायालयाच्या निकालांना केराची टोपली दाखवून अधिनियमाचीही पायमल्ली करत असल्याचे चित्र आहे. 

अनुदान वितरणाची समीक्षा व आढावा घेण्यासाठी 15 नोव्हेंबरला राज्यातील सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आणि विभागीय उपायुक्तांची बैठक पुण्यात आयुक्तांनी बोलावली होती. या बैठकीच्या अजेंड्यात अ आणि ब श्रेणीच्याच बालगृहांना अनुदान वितरित करावे, असे नमूद केले. वास्तविक 29 ऑगस्टला एका याचिकेवर निकाल देताना नागपूर उच्च न्यायालयाने महिला व बालविकासकडून लादलेली अ, ब, क, ड वर्गवारी नियमबाह्य ठरवत 214 संस्थांची मान्यता रद्द करणारा घटनाबाह्य शासन निर्णय रद्द केला. असे असताना न्यायालयाचा आदेश डावलून "अ' आणि 'ब' दर्जाच्या संस्थांनाच अनुदान द्या, असे आयुक्तांनी सूचवणे, हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या बैठकीत बालगृहातील बालके सुट्टीवर पाठविले असल्यास त्यास बालकल्याण समितीची मान्यता घेण्याच्या विषयावर चर्चा झाली. हा विषयच मुळात बाल न्याय अधिनियमाच्या कलम 98 चा भंग करणारा आहे. या कलमामध्ये जास्तीत जास्त 7 दिवसांची सुट्टी देण्याचा अधिकार बाल कल्याण समितीस असून, त्यासाठी वेगळे पर्याय आहेत. मात्र आयुक्तालयाने दिवाळीच्या सुट्ट्या गृहीत धरून हा पर्याय निवडला असल्याचा आरोप करून संघटनेने हा अधिनियमाचा भंग असल्याचे म्हटले आहे.

या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने "बालगृह म्हणजे मोफत वसतिगृह नसून, ते अधिनियमाच्या चौकटीतील होम आहे, असा उल्लेख करून बालक जर दिवाळी व उन्हाळी सुटीवर रजेवर जात असेल, तर तो बालगृहाच्या व्याख्येत कलम 2 (14) मध्ये बसत नाही, असे समजावे, असा निकाल दिला आहे. या निकालाची अंमलबजावणी न करता उलट त्याविरुद्ध आयुक्तालय काम करत असून फसवणूक करणाऱ्या चालकांना आणि भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. 

जिल्हा कार्यालयांनी घेतली धास्ती

बैठकीत आयुक्त डॉ. यशोद यांनी जिल्हानिहाय आढावा घेत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतल्याने बीडीएसवर आलेले अनुदान वितरण करण्याबाबत ते धास्ती बाळगून आहेत. सप्टेंबरखेर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पथकाने केलेल्या तपासणीत आढळलेल्या गंभीर त्रुटींची पूर्तता संबंधित संस्थांकडून करून घेण्याचा एकमेव कार्यक्रम हाती घेतल्याचे चित्र राज्यभरात आहे.