‘बालसंगोपना’साठी वाढीव निधी पण देखरेख करणारे वाऱ्यावर

मुंबई : राज्यातील बालसंगोपन योजनेच्या सुमारे ३८ हजार २४० बालकांसाठी देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानात शासनाने चालू अर्थसंकल्पात २५०० रुपयांप्रमाणे वाढ जाहीर केली असून या बालकांची देखरेख करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांची मात्र केवळ सव्वाशे रुपयांवर बोळवण करण्यात आल्याने त्यांच्यात नाराजीची भावना आहे. महिला व बालविकास आयुक्तांनी ११ ऑक्टोबर २०२१ ला शासनाला पत्र लिहिले आहे.

राज्यातील ३८ हजार २४० बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ द्यावयाचा असल्यामुळे या सर्व बालकांच्या पालक कुटुंबाचा शोध घेणे, संगोपनकर्त्या कुटुंबास मार्गदर्शन करणे, त्यांच्यावर नियमित देखरेख ठेवणे, गृहभेटी देऊन त्याबाबतचे अहवाल आयुक्तालयास सादर करणे व प्रत्येक बालकांचे संगणकीय अभिलेख ठेवणे इत्यादी कामे अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या पातळीवरून करणे अडचणीचे ठरत असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, राज्यात मान्यताप्राप्त बालसंगोपन योजना राबविणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्था आहेत. संस्थेचे कर्मचारी बालसंगोपन योजनेअंतर्गत अनाथ, निराधार, बेघर, दुर्धर आजारी पालकांची मुले, कैद्यांची मुले यांची घरोघरी जाऊन चौकशी करतात तसेच योजनेच्या निकषाप्रमाणे सर्वेक्षणही करतात. पुढे त्याचाच आर्थिक मदतीसाठी वापर होतो.

यासाठी खर्च लागतो

बालसंगोपन योजनेतील लाभार्थ्यांची भौतिक प्रगती करण्याची जबाबदारी सेवाभावी संस्थांची असल्याने बालकाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी वारंवार त्याच्या गावी जाऊन शाळेमध्ये व घरी भेट द्यावी लागते. बऱ्याचदा पालक, शिक्षकांशी चर्चा करून शैक्षणिक प्रगती अहवाल जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांना सादर करावा लागतो. यासाठी बराच खर्च लागतो. शासनाने बालसंगोपन योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रशासकीय खर्चापोटी प्रतिलाभार्थी अडीच हजार रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी बालसंगोपन योजना राबविणाऱ्या संस्थाचालक आणि कर्मचाऱ्यांनी महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

टीप ः प्रति लाभार्थी कर्मचारी, इमारत भाडे, लाइट बिल, अभिलेख स्टेशनरी, केस फाइल, प्रवास खर्च व इतर आवश्यक साहित्य, व्यवस्थापन खर्च इत्यादी सर्व मिळून दरमहा सहाशे रुपये एवढा खर्च येतो.

स्वयंसेवी संस्थांचा बालसंगोपन खर्च

संस्था व्यवस्थापन ः इमारत भाडे प्रति महा ः १० हजार रुपये

संस्थचे कार्यालय ः १ रूम, समुपदेशन कक्ष ः २

कर्मचारी : सामाजिक कार्यकर्ता ः दरमहा १८ हजार रुपये

समुपदेशक ः चौदा हजार रुपये दरमहा

प्रवास खर्च,अभिलेख व्यवस्थापन खर्च ः २० हजार रुपये

कोरोनामुळे राज्यात हजारो मुले अनाथ झाली आहेत. बहुतांश एकल पालक मुलांसाठी आणि दुर्धर आजाराने पीडित पालकांच्या मुलांसाठी बालसंगोपन योजना आहे. मात्र ती राबविणाऱ्या यंत्रणेला पुरेशी रसद मिळत नाही. संस्थांकडील मनुष्य बळाला योग्य मोबदला मिळाल्यास ही योजना प्रभावी ठरून सार्थकी लागू शकेल.

- रवींद्रकुमार जाधव, सामाजिक विश्लेषक