महिला-बालविकास विभागाचे वरातीमागून घोडे!

बुधवार, 14 नोव्हेंबर 2018

मुंबई - महिला व बालविकास विभागाने दोन आणि तीन नोव्हेंबरला १२५ बालगृहांवर तब्बल २४ कोटींच्या अनुदानाची खैरात केल्यानंतर पाच नोव्हेंबरला एक फतवा जारी करत राज्यातील दहा जिल्ह्यांतील संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्रांचे प्रस्ताव फेटाळत त्या बेकायदेशीर असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. या बेकायदा संस्थांना वितरित केलेल्या अनुदान वसुलीचे काय, या प्रश्नी मात्र विभागाने कानांवर हात ठेवले असून, ‘वरातीमागून घोडे’ या कारभाराची चर्चा महिला व बालविकास विभागात सुरू आहे. 

मुंबई - महिला व बालविकास विभागाने दोन आणि तीन नोव्हेंबरला १२५ बालगृहांवर तब्बल २४ कोटींच्या अनुदानाची खैरात केल्यानंतर पाच नोव्हेंबरला एक फतवा जारी करत राज्यातील दहा जिल्ह्यांतील संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्रांचे प्रस्ताव फेटाळत त्या बेकायदेशीर असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. या बेकायदा संस्थांना वितरित केलेल्या अनुदान वसुलीचे काय, या प्रश्नी मात्र विभागाने कानांवर हात ठेवले असून, ‘वरातीमागून घोडे’ या कारभाराची चर्चा महिला व बालविकास विभागात सुरू आहे. 

राज्यात बाल न्याय अधिनियम २०१५ आणि महाराष्ट्र बाल न्याय नियम २०१७ लागू झाला असून, या कायद्याच्या कलम ४१ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र प्रस्तावात दहा जिल्ह्यांतील संस्था नापास झाल्या आहेत. विना प्रमाणपत्र संस्था चालवून मुले ठेवणाऱ्या या संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे संकेत महिला व बालविकास आयुक्तांनी पाच नोव्हेंबरला काढलेल्या आदेशात दिले आहेत.

महिला व बालविकास विभागातर्फे पाच नोव्हेंबर हा आदेश काढत औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, गोंदिया, भंडारा, वाशीम, अकोला, नंदुरबार, धुळे आणि सिंधुदुर्ग या दहा जिल्ह्यांतील संस्थांनी महिला व बालविकासच्या परिपत्रकानुसार नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी केलेले प्रस्ताव छाननीत हे नाकारण्यात आले आहेत.

काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांच्या अन्न, वस्त्र व निवारा, तसेच शिक्षण व पुनर्वसनासाठी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ मध्ये निवासीगृहांचा पर्याय सुचवला आहे. तथापि, या गृहांसाठी या अधिनियमाच्या कलम ४१ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले असल्याने राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने पाच मे २०१८ रोजी परिपत्रक काढून नव्या-जुन्या सर्वच बालगृहांना नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन आवेदन करण्याची २० मे २०१८ ची डेडलाइन दिली होती. 

दरम्यान, विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्रासाठीचे प्रस्ताव नाकारलेले असतानाही या दहा जिल्ह्यांतील बालगृहांत बालकल्याण समितींनी हजारो मुलांना प्रवेश देऊन कायद्याचे उल्लंघन केले. त्यामुळे अभ्यास न करता राज्यात अधिकृतपणे मुले ठेवण्याचा परवाना नसलेल्या बालगृहांमध्ये प्रवेश दिलेल्या संस्था आयुक्तालयाच्या पाच नोव्हेंबरच्या आदेशाने अडचणीत आल्या आहेत. 

नोंदणी प्रमाणपत्र प्रस्ताव ऑनलाइन सादर करण्याच्या सहा महिन्यांनंतर महिला व बालविकास विभागाने दहा जिल्ह्यांतील बालगृहांचे प्रस्ताव अपात्र ठरवणे संशयास्पद आहे. या विलंबामागे निव्वळ संस्थांना वितरित केलेल्या ऐंशी टक्के अनुदानातून गल्लाभरू बालगृहचालक, विभागातील भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी व मंत्रालयाशी निगडित लागेबांधे असून, दलालांचे उखळ पांढरे करण्याचा उद्देश स्पष्ट होतो.
- फुलसिंग भारूडे,  समन्वयक, महिला, बाल हक्क संरक्षण चळवळ

Web Title: Women Child Development Department's issue