|
मुंबई - राज्यातील सरकारी रुग्णालयांतील शवविच्छेदनगृहांमध्ये महिलांच्या मृतदेहांचे शवविच्छेदन करताना डॉक्‍टर हजर असणे बंधनकारक आहे. शवविच्छेदनावेळी डॉक्‍टरांच्या उपस्थितीची नोंद "रजिस्टर' आणि "बायोमेट्रिक' पद्धतीने ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (ता. 20) राज्य सरकारला दिला.
महिलांच्या मृतदेहांचे शवविच्छेदन सफाई कामगारांकडून करण्यात येते, तसेच मृतदेह अयोग्य पद्धतीने हाताळला जात असल्याबाबत वकील आदिल खत्री यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यामध्ये महिलांच्या मृतदेहांचे शवविच्छेदन महिला डॉक्‍टरांकडून करण्याची मागणी याचिकदारांनी केली होती. याबाबत त्यांनी एक उदाहरणदेखील याचिकेत दिले होते; मात्र न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली.
महिला डॉक्‍टरांपेक्षा शवविच्छेदन करताना डॉक्‍टर हजर असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी महिला डॉक्‍टरच असण्याची आवश्‍यकता नाही. त्याशिवाय डॉक्‍टरांच्या उपस्थितीची नोंद "रजिस्टर' आणि "बायोमेट्रिक' पद्धतीने ठेवणे गरजेचे आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सरकारने दावा फेटाळला
महिला डॉक्‍टर शवविच्छेदनाचे काम करायला तयार होत नाहीत; तसेच न्यायवैद्यकच्या क्षेत्रात महिला डॉक्‍टरांची संख्या कमी आहे; मात्र सफाई कामगार शवविच्छेदनाचे काम करत नाहीत, असा खुलासा सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी केला.
|
