अपंग धोरणाला सरकारच्या उदासीनतेचा लकवा 

सिद्धेश्‍वर डुकरे - सकाळ न्यूज नेटवर्क 
शनिवार, 3 डिसेंबर 2016

मुंबई - राज्यातील अपंग बांधवांना दिलासा ठरणारे "अपंग धोरण' मागील चार वर्षांपासून धूळ खात पडले आहे. प्रशासकीय पातळीवरील चालढकल आणि सरकारच्या उदासीनतेचा लकवा, याचा फटका या अपंग धोरणाला बसत आहे. त्यामुळे सरकार हे धोरण अधिकृतरीत्या केव्हा मंजूर करणार याकडे राज्यातील 25 लाख अपंग बांधवांचे डोळे लागले आहेत. 

मुंबई - राज्यातील अपंग बांधवांना दिलासा ठरणारे "अपंग धोरण' मागील चार वर्षांपासून धूळ खात पडले आहे. प्रशासकीय पातळीवरील चालढकल आणि सरकारच्या उदासीनतेचा लकवा, याचा फटका या अपंग धोरणाला बसत आहे. त्यामुळे सरकार हे धोरण अधिकृतरीत्या केव्हा मंजूर करणार याकडे राज्यातील 25 लाख अपंग बांधवांचे डोळे लागले आहेत. 

अपंग बांधवांविषयीचे सर्वांगीण विकास साधणारे अपंग धोरण डिसेंबर 2012 मध्ये माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीरात चव्हाण यांना सादर करण्यात आले. त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर थोडीफार हालचाल झाली. यानंतर सामाजिक न्याय विभागाकडून वित्त, नियोजन, विधी व न्याय विभाग आदी विभागांच्या अभिप्रायासाठी या धोरणाचा मसुदा फिरत राहिला. दरम्यान, आघाडीचे सरकार पायउतार झाल्यानंतर 2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेनेच्या सरकारनेही मागील सरकारची री ओढली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारची दोन वर्षे झाल्यानंतरही अपंग धोरण धूळ खात पडले आहे. या सरकारकडेदेखील राज्यातील अपंग बांधवांच्या संघटना, धोरणाच्या मसुदा समितीचे सदस्य यांनी पाठपुरावा केला आहे; मात्र याबाबत काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. 
 

अपंग धोरणाच्या मसुद्यातील तरतूद 
प्रतिबंधात्मक उपाय, अपत्य अपंग जन्मास येऊ नये, शस्त्रक्रिया, पूरक मदत, योग्य ती साधने, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, कौशल्य विकास, तंत्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार, सामाजिक-आर्थिक पुनर्वसन, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, स्वालंबन, सरकारी नोकऱ्या, आरक्षण आदी हा या धोरण मुसद्याचा गाभा आहे. हा मसुदा महाराष्ट्र शासन, अपंग आयुक्‍तालय, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान संचलित अपंग हक्‍क विकास मंच या क्षेत्रातील राज्यभरातील जाणकार व संघटनांनी तयार केला आहे. 

धोरण नसल्याचा तोटा 
सुस्पष्ट धोरण जाहीर झाले नसल्याने 25 लाख अपंग बांधवांची शासनाच्या विविध 35 विभागांत अवहेलना होते. तसेच अर्थसंकल्पात तीन टक्‍केइतकी आर्थिक तरतूद केलेली असताना त्याचा लाभ अपंग बांधवांना घेता येत नाही. 

पथदर्शी धोरणामुळे आर्थिक आणि शारीरिक दुर्बल ठरलेल्या बांधवांना मदतीचा हात दिला जाईल; मात्र धोरणाचा सर्वांगीण परिपूर्ण मुसदा तयार असूनही तो सरकार मंजूर करत नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. 
-विजय कान्हेकर, समन्वयक, अपंग हक्‍क विकास मंच 

नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारच्या निषेधार्थ व सरकारने धोरण त्वरित जाहीर करावे, या मागणीसाठी तीन डिसेंबरला अपंग बांधवांच्या वतीने भव्य मोर्चा काढणार असल्याचे अपंग हक्‍क विकास संघटनेचे शंकर साळवे यांनी सांगितले. 

Web Title: World Disabled Day