हमखास रोजगारामुळे तरुणाईची पसंती आयटीआयला

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 15 जुलै 2019

बेरोजगारीच्या समस्येला सामोरे जाताना युवा वर्ग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून (आयटीआय) प्रशिक्षण घेण्यास पसंती देत आहेत. कौशल्याधीष्टित शिक्षणातून रोजगाराच्या हमखास संधी उपलब्ध होत असल्याने तरुणाईकडून या पर्यायास प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्यभरातील आयटीआयमध्ये शिक्षकांची रिक्‍तपदे, धूळ खात पडलेल्या मशिनचे चित्र बदलण्याची आवश्‍यकता आहे. शिष्यवृत्तीसंदर्भातही स्पष्टता आणण्याची गरज आहे.

नाशिक - बेरोजगारीच्या समस्येला सामोरे जाताना युवा वर्ग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून (आयटीआय) प्रशिक्षण घेण्यास पसंती देत आहेत. कौशल्याधीष्टित शिक्षणातून रोजगाराच्या हमखास संधी उपलब्ध होत असल्याने तरुणाईकडून या पर्यायास प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्यभरातील आयटीआयमध्ये शिक्षकांची रिक्‍तपदे, धूळ खात पडलेल्या मशिनचे चित्र बदलण्याची आवश्‍यकता आहे. शिष्यवृत्तीसंदर्भातही स्पष्टता आणण्याची गरज आहे.

राज्यात १ लाख ३८ हजार जागा
राज्यात शासकीय आयटीआयमध्ये ८९ हजार ६१६, तर खासगी आयटीआयमध्ये ४७ हजार ६८४ अशा एक लाख ३८ हजार ३०० जागा उपलब्ध आहेत. तर प्रवेशासाठी यावर्षी दोन लाख ५८ हजार ६२८ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. त्यापैकी दोन लाख ४० हजार ७९९ विद्यार्थ्यांनी ट्रेड व आयटीआय पसंतीक्रम निवडीचा फॉर्म भरला होता. पदवीधारकही आयटीआयकडे वळू लागले आहेत. परिस्थितीतील बदल ओळखून शासनानेदेखील शिक्षकांची रिक्‍त पदे भरून प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याचे कर्तव्य बजावायला हवे. आयटीआयमध्ये खरेदी करून सध्या धूळ खात पडलेल्या महागड्या मशिनचा वापर करून घेणेही महत्त्वाचे आहे.

शिष्यवृत्तीबाबत स्पष्टता नाही
मुंबई - खासगी आयटीआयमधील आर्थिक दुर्बल घटकांतील, राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय कौशल्य विकास विभागाने घेतला आहे. अध्यादेश जारी झाल्यानंतरही निर्णय कागदावर असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेशा वेळी शुल्क भरावे लागण्याची स्थिती आहे. ऑनलाइन पद्धतीने खासगी आयटीआयमध्ये प्रवेशास इच्छुक आर्थिक दुर्बल घटकांतील; राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय कौशल्य विकास विभागाने घेतलेला असताना विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घ्यावे किंवा नाही, असा पेच संस्थाचालकांपुढे आहे.

प्रवेशाचा वाढता टक्का
कोल्हापूर - कोल्हापूर आयटीआयला अडीच कोटी रुपयांचा निधी जाहीर झालाय. शंभर टक्के प्लेसमेंटची शक्‍यता असल्याने प्रवेश घेणाऱ्यांचा कल वाढत आहे. कोल्हापूरसोबतच पुणे, मुंबई, ठाणे, औरंगाबादसह हैदराबाद, बंगळूर येथेही अनेकांना नोकरी मिळाली आहे. ८० टक्‍क्‍यांपुढे गुण असलेल्यांचा तंत्रशिक्षणाकडे वाढता ओढा आहे. आयटीआयमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांच्या संख्येत दरवर्षी ७ ते १२ टक्‍क्‍यांनी वाढ होत असल्याने यंदापासून ३३२ जागा वाढवल्या आहेत.

सुविधांचा अभाव, निधीची कमतरता
जळगाव - जळगाव जिल्ह्यात १७ शासकीय, ६६ खासगी विनाअनुदानित आयटीआय आहेत. विद्यार्थ्यांचा कल शासकीय आयटीआयकडे अधिक असला तरी खासगी आयटीआयमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. शासकीय आयटीआयमध्ये विविध शाखांच्या ४ हजार ९०४ जागा असून विनाअनुदानित खासगी आयटीआयमधील जागा ८ हजारांवर आहेत. सर्व जागा दरवर्षी पूर्णपणे भरल्या जातात. शासकीयप्रमाणे विनाअनुदानित प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यांना निधीची कमतरता आहे, बऱ्याचदा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचाही प्रश्‍न निर्माण होतो. प्रवेशाला प्रतिसाद मिळत असताना विनाअनुदानित आयटीआयला संघर्ष करावा लागणे दुर्दैवी आहे.

अर्जांची वाढती संख्या
औरंगाबादेत - मराठवाड्यात शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ८२, तर खासगी विनाअनुदानित प्रशिक्षण संस्थांची संख्या ३० आहे. विविध ट्रेडची विद्यार्थी क्षमता १४ हजार असून एकूण प्रवेश क्षमता वीस हजार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ११ पैकी तीन आयटीआय मुलींसाठी आहेत. आठवी ते दहावीतील अनुत्तीर्णांनाही यामाध्यमातून संधी उपलब्ध करून दिली जाते. विनाअनुदानित आयटीआयला अनुदान मिळण्याची मागणी केली जात आहे. 

पारंपरिक पद्धतींचाच अवलंब
सोलापुर - सोलापुरातील आयटीआयमधील ८० टक्के शिक्षकांनाच कौशल्याचे ज्ञान नसल्याचे दिसून येते. मुलांच्या आयटीआयमध्ये ८० टक्के शिक्षक उच्चशिक्षित किंवा एटीआय उत्तीर्ण नाहीत. जगात नवनवीन तंत्रज्ञानाचा विकास होत असताना, आजही आयटीआयमध्ये पारंपरिक पद्धतीच्या मशिनरींचाच वापर होतोय. वर्ल्ड बॅंकेकडून कोट्यवधींची मशिनरी आयटीआयला प्राप्त झाली. मात्र तुटले-फुटले, नादुरुस्त झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार, अशा सबबी पुढे करून आहे त्या पॅकबंद स्थितीत पडून आहेत. महिला आयटीआयमध्ये जुन्या पॅटर्ननुसारच शिकवले जाते. गारमेंट उद्योगात रोजगाराची संधी असताना या उद्योगाला पूरक कौशल्य मुलींच्या आयटीआयमध्ये शिकवले जात नाही. अशीच परिस्थिती ब्यूटी पार्लर, एम्ब्रॉयडरी आदींची आहे. त्यामुळे खासगी संस्थांचे पेव फुटले असून, गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी आयटीआय परवडणारे नाहीत.

शिक्षकांच्या जागा रिक्त
सांगली - सांगली जिल्ह्यात १० शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था असून यंदा साडेपाच हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत. शिक्षकांच्या रिक्त जागा कळीचा मुद्दा असून ३० टक्के जागा रिक्त आहेत. सांगली औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राची यावर्षी जागतिक बॅंकेने निवड केली असून विकासासाठी अडीच कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. पुणे, मुंबईसह स्थानिक कारखान्यांकडून नोकरीची हमी दिली जाते. प्लेसमेंटसाठी मुलाखती होतात, शिक्षण पूर्ण होतानाच विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळत आहेत. त्यामुळे यंदा अभियांत्रिकी पदविकेपेक्षा विद्यार्थ्यांनी आयटीआयला प्राधान्य दिले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: World Youth Skills Day Employment Youth ITI Choice